महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नई पहल पर काम कर रही है। सरकार ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों से प्रभावित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्का घर देने के साथ-साथ आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है।
विभाग ट्रिपल तलाक से प्रभावित, एसिड अटैक पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का सत्यापित डेटा तैयार कर रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ भी तैयार की जा रही हैं।
सरकार का मानना है कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक चिकित्सा उपचार, सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत पड़ती है, जबकि ट्रिपल तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने से उनके जीवन में स्थिरता आएगी।
सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
