Sunday, September 29, 2024
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पंजाब AAP MLA सुखपाल खैहरा ने लगाए केजरीवाल पर आरोप, दिया इस्तीफ़ा

आम आदमी पार्टी पर छाए हुए संकट के बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक ही सप्ताह में पार्टी के 2 बड़े विकेट पवेलियन जा चुके हैं। फुलका के त्यागपत्र के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने भी आप पार्टी के साथ चल रहे लम्बे विवाद के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है।

एक ओर जहाँ आम आदमी पार्टी पंजाब राज्य की जनता से बहुत उम्मीद लगाकर चल रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर चल रही उठा-पटक कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सप्ताह पहले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट एचएस फुलका ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा देकर सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया था। फुलका आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रह चुके हैं।

क्या है सुखपाल सिंह खैहरा के इस्तीफ़े का कारण?

रविवार सुबह ही काफी समय से पार्टी से चल रहे विवाद के बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए सुखपाल सिंह खैहरा ने भी पार्टी को त्यागपत्र दे दिया। खैहरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में पार्टी द्वारा उन्हें अपमानित किए जाने की बात लिखी है। साथ ही पत्र में ये भी लिखा है कि वो जिस उद्देश्य से अन्ना हज़ारे आंदोलन के दौरान पार्टी से जुड़े थे, पार्टी उन मुद्दों से भटक चुकी है।

अरविंद केजरीवाल कर चुके थे अनुशासनहीनता के लिए निलंबित

वर्तमान में पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों की संख्या घटकर 18 हो चुकी है। एचएस फुलका के इस्तीफ़े के बाद नेता विपक्ष खैहरा को बनाया गया था, लेकिन पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण उनसे ये पद आम आदमी पार्टी द्वारा छीन लिया गया। इसके बाद खैहरा बागी हो गए थे और पार्टी ने खैहरा के साथ उनके साथी विधायक कंवर संधू को पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से खैहरा के संबंध काफी समय से विवादित चल रहे थे। पिछली पंजाब रैली के बाद अरविंद केजरीवाल ने खैहरा और कंवर संधू को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया था। तभी से सुखपाल सिंह खैहरा नया राजनीतिक मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे थे।


फोटो फ़ीचर: ‘नमामि गंगे’ से बदलती माँ गंगा की सूरत

‘नमामि गंगे’, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की रक्षा के लिए अग्रणी अभियान में से एक है। 2014 में मोदी सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया और गंगा नदी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। गंगा के लिए मंत्रालय जो गंगा और उसकी सहायक नदियों की शुद्धता और निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित था। यह गंगा नदी की रक्षा के लिए एक सहयोगी और वैज्ञानिक पहल है।

गंगा
तस्वीर: अनूप गुप्ता

यह नदी के तट के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण को शामिल करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी गंदे नाले जो नदी की धारा में गिरते हैं, उन्हें अच्छी तरह से शुद्धिकरण करके ही नदी में प्रवाहित किया जाना चाहिए। अपने अपशिष्टों को सीधे नदी में डालने वाले उद्योगों के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) स्थापित किए गए हैं। जहाँ गंदे जल को शुद्ध करने के बाद ही गंगा में प्रवाहित करने का सख़्त आदेश है। गंदे नाले से अभिप्राय उन बड़े नालों से है जिससे करोड़ों लीटर कचरा नदी में सीधा गिरा दिया जाता है।

तस्वीर: अनूप गुप्ता

पिछले 3-4 वर्षों में कई नए STP और ETP की स्थापना की गई है। ये जहाँ से गंगा गुजराती हैं, उन शहरों के अलग-अलग हिस्सों में, बंद पड़े प्लांट को फिर से चालू किया गया है या नए स्थापित किये गए हैं। उत्तराखंड से शुरू करके कोलकाता तक कई ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गए हैं। हाल ही में कानपुर में सबसे बड़े गंदे नाले को चिन्हित किया गया है, जो लाखों लीटर सीवेज को सीधे गंगा की धारा में प्रवाहित करता था।  वाराणसी में तीन नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शुरू किए गए हैं।

कई ऐसे उद्योगों पर जो गंगा में कचरा सीधे प्रवाहित करते थे, प्रतिबंधित किया गया है। यही कारण है कि अभी कुछ महीने पहले तक लोगों ने इस मंत्रालय के अस्तित्व और प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत बजट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीधे नदी की सफ़ाई करने से पहले उसमें करोड़ों लीटर गिरते हुए कचड़े को रोकना, उसे दूसरी तरफ़ मोड़ना, उसे रसायनों एवं अन्य तरीकों से ट्रीट करना सबसे पहला कदम है। साथ ही, पहला कदम सफ़लतापूर्वक सम्पन्न हो जाए तो नदी के पानी को साफ़ करना बेहद आसान हो जायेगा। इसी क्रम में दूसरा कदम गंगा की सहायक नदियों में मिलने वाले गंदे नाले को रोकना और ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उनका परिष्करण करना है।

तस्वीर : साभार- पत्रिका


गंगा नदी की सफाई को एक बड़ा बढ़ावा मिला जब कानपुर में इंजीनियरों को आखिरकार सीसामऊ नाले से निकलने वाले कचरे से छुटकारा मिला, इसे जाजमऊ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बदल दिया गया है। इस नाले को एशिया का सबसे बड़ा और लगभग 128 साल पुराना माना जाता था। इस परियोजना के पूरा होने से नमामि गंगे परियोजना पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है।

तस्वीर: अनूप गुप्ता

एक जल निकाय को कुछ मापदंडों के आधार पर शुद्ध किया जा सकता है, जैसे विघटित ऑक्सीजन (डीओ), बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (सीओडी), कुल निलंबित ठोस (टीडीएस), रंग, पीएच, विद्युतीकरण और विघटित ठोस पदार्थ (टीडीएस)। सामान्य रूप में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए या अन्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम आमतौर पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।

तस्वीर: अनूप गुप्ता

जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है जिसका उपयोग विभिन्न जलीय जीवों द्वारा किया जाता है। इसलिए जब जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव होगा। पूरा जलीय जीवन ही संकट में आ जायेगा। जल निकाय में सीवेज और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट के घुले होने से ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवित जलीय प्राणियों के लिए अस्वास्थ्यकर स्थिति बन रही है।

तस्वीर: अनूप गुप्ता

जब सीवेज से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ नदी के संपर्क में आता है, तो सूक्ष्म जीव कचरे को क्षीण करने के लिए तेजी से विकसित होने लगते हैं। इसके लिए जल निकाय से ऑक्सीजन की माँग बढ़ जाती है क्योंकि जल में सीवेज या कार्बनिक घटक बढ़ जाता है। परिणामतः, अधिक रोगाणुओं, सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की और अधिक आवश्यकता पड़ जाती है और इस प्रकार जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कम होने के कारण BOD (Biological Oxygen Demand) मान बढ़ता है।

यदि रासायनिक और जैविक दोनों घटक हैं तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और ऐसा करने के लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन का अधिक होना ज़रूरी है। इसे पानी की रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) कहा जाता है। टीएसएस, पीएच जल निकाय में शुद्धता और ऑक्सीजन मूल्य को भी बदल सकता है।

तस्वीर: अनूप गुप्ता

‘नमामि गंगे’ अभियान के एक हिस्से के रूप में, सभी प्रामाणिक निकाय, विशेष रूप से प्रत्येक राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय निकाय, द्वारा लगातार सूचित करने के आदेश हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए इन मापदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं रूटीन चेकअप करने का निर्देश दिया गया है। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कौन-सी पहल करने की आवश्यकता है। पिछले 6 महीनों की वैज्ञानिक जाँच के अनुसार, अब हम कह सकते हैं कि अभियान सही तरीके से चल रहा है, और गंगा जल की गुणवत्ता में व्यापक बदलाव आया है।

अमित शाह की रैली में पकेगी 3 हजार किलो खिचड़ी, 3 लाख दलितों के घर से जुटाए गए हैं चावल

लोकसभा चुनाव आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हर राजनैतिक पार्टी खुद को दूसरी पार्टी से बेहतर बनाने में जुटी हुई है। अलग-अलग एजेंडे को लेकर और रैलियां करके हर पार्टी जनता के दिल में उतरना चाहती है ताकि 2019 में कुर्सी पर वो स्वयं आसित हो सकें।

ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आज रविवार (6 जनवरी 2019) को रामलीला मैदान पर रैली करने करने वाले हैं। इस रैली में भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर 3000 किलो खिचड़ी पकाएंगे। जिसे ‘समरसता खिचड़ी’ का नाम दिया गया है। इस खिचड़ी की सबसे खास बात यह होगी कि इस खिचड़ी में उपयोग किये जाने वाले चावल को 3 लाख दलित समुदाय के लोगों के घर से जुटाया गया है। इस खिचड़ी को भाजपा के कार्यकर्ताओं में और भीम महासंगम विजय संकल्प के समर्थकों में बाँटा जाएगा।

बता दें कि अमित शाह की इस रैली का आयोजन भी दलित मोर्चा ही कर रहा है। जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है इस रैली में करीब 50 हज़ार लोगों के आने की सम्भावना है। 3000 किलो खिचड़ी बनाकर बीजेपी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करना चाहती है। अभी फिलहाल,नवंबर 2017 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) द्वारा आयोजित ‘वर्ल्ड फ़ूड इंडिया’ फेस्टिवल में संजीव कपूर द्वारा बनाई गई 918 किलो खिचड़ी खूब प्रसिद्ध हुई थी। जिसने अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर अपना नाम कायम कर रखा हुआ है।

अमित शाह इस रैली में भाजपा द्वारा दिल्ली में रह रहे दलितों के लिए किए गए कार्यों की भी चर्चा करेंगे। इस रैली की सबसे खास बात ये होगी कि ये उस समय पर हो रही है, जब काँग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार ये कहकर निशाना बनाया जाता रहा है कि वो देश के दलित समुदाय के लिए कोई भी कदम उठाने में विफल रहे हैं ।

कुछ समय पहले, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वो देश के कमज़ोर समुदाय को नकार रहे हैं। जंतर-मंतर में एक सभा पर राहुल गांधी का कथन था कि कोई भी चीज़ नीयत से शुरू होती है। उनकी माने तो प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं जो उनके दिल में था। उनके अनुसार प्रधाममंत्री चाहते हैं कि देश का दलित समुदाय हमेशा हाशिये की स्थिति में ही जिए।

ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि भाजपा द्वारा किये गए उन सभी कार्यों को खुद भाजपा द्वारा दोहराया जाए, जो उन्होंने हाशिये में जी रहे लोगों के लिए किया है, ताकि भूली-बिसरी बातों को याद करके विरोधी अपने कथनों में सुधार कर सकें। अमित शाह की रैली मुमकिन है विश्व रिकॉर्ड भी कायम करेगी और दलितों के मन में अपनी पार्टियों को लेकर और कार्यनीतियों को लेकर जगह भी बना पाएगी।

कर्ज़ के चलते कर्नाटक में किसान परिवार के 6 सदस्यों ने की आत्महत्या

कर्नाटक में कोप्पल तालुका के मेटागल (Metagal) गांव में रहने वाले एक परिवार के 6 सदस्य शनिवार सुबह मृत पाए गए। इसके पीछे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने कि शुक्रवार देर रात ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली थी। खेती से जुड़े कर्ज़ को इस आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है।

शुरूआती पूछताछ के मुताबिक, मृतकों की पहचान किसान शेखरैय्या, जयम्मा, परम्मा, बसम्मा, गौरम्मा और सावित्री के रूप में हुई है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, शेखरैय्या ने बैंकों और निजी ऋणदाताओं से 6 लाख रुपये का ऋण लिया था। पड़ोसियों ने कहा कि परिवार शुक्रवार की रात हमेशा की तरह सोने चले गए, लेकिन शनिवार को देर सुबह तक नहीं उठे।

घटना का पता शनिवार सुबह तब चला जब भयभीत स्थानीय ग्रामीणों ने घर के दरवाज़े खोले। संयोग से, कृषि मंत्री एन.एच. शिवशंकर रेड्डी शनिवार को अपने किसी निजी काम से कोप्पल में ही मौजूद थे।

कृषि मंत्री, डिप्टी कमिश्नर पी.सुनील कुमार और पुलिस अधीक्षक रेणुका सुकुमार ने गाँव का दौरा किया। आत्महत्या संबंधी यह मामला वहाँ स्थित कोप्पल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला स्तर के अस्पताल में लाया गया है।

एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आत्महत्या के कारण और तरीक़े के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। वहीं डीसी ने बताया कि मृतकों के अंतिम संस्कार करने का निर्णय मृतक शेखरैय्या के भाइयों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

किसानों द्वारा आत्ममहत्या किये जाने की ये ख़बर कोई नई नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आख़िर कॉन्ग्रेस द्वारा किये जाने वाले उन वायदों का क्या जिसका दंभ हमेशा से ही कॉन्ग्रेस पार्टी भरती आई है। कॉन्ग्रेस ने अपने चुनावी दौर में इस कर्ज़ माफ़ी के वाक्य को चुनाव के दौरान जमकर भुनाया था नतीजतन राजस्थान और मध्यप्रदेश की सत्ता कॉन्ग्रेस के हाथों आई।

इन परिस्थितियों में क्या ये मान लिया जाए कि सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही पार्टी ने अपना रंग बदल लिया है या फिर अपनी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी को बेवजह बदनाम करने से ही फ़ुर्सत नहीं मिल पा रही है।

किसानों की दशा तो राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी वही है जो अन्य कॉन्ग्रेस-शासित राज्यों में है। ऐसे में, कर्नाटक के कोप्पल में किसान परिवार की यह आत्महत्या कॉन्ग्रेस को ना सिर्फ़ कटघरे में ला खड़ा करती है बल्कि कॉन्ग्रेस की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है, जो हक़ीकत से परे है।

हाल ही में, यह बताया गया कि कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि 44,000 करोड़ रुपये की कर्ज़ माफ़ी ने राज्य में केवल 800 किसानों की मदद की थी। उन्होंने पुष्टि की थी कि तथाकथित कर्ज़ माफी से केवल कुछ ही किसानों को लाभ हुआ था।

चोखा धंधा है अभिव्यक्ति की आज़ादी का छिन जाना!

नसीरुद्दीन शाह को एक बार फिर इस देश में भय महसूस होने लगा है। कम लोग ही ये बात जानते हैं कि आखिरी बार जब उन्हें इस देश मे रहकर भय महसूस हुआ था तब वो ‘वेलकम’ , ‘जैकपॉट’ और ‘बूम’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग देख रहे थे।

आम आदमी तो बस ये सोचकर हैरान है कि जो इंसान हर दूसरे दिन वैश्विक स्तर पर विवादित संस्थाओं के साथ बैठकर अपने दातून करने से लेकर सोने और जागने तक की खबरों को हाई क्वालिटी कैमरा से रिकॉर्ड कर के हर दूसरे दिन लोगों को दिखा रहा है, उसे आखिर और कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की ज़रूरत है? रही बात डर लगने की, तो डर तो वास्तव में अब आपसे सबको लगना चाहिए नसीरुद्दीन साहब, कि न जाने ऐसे अभी और कितने लोग यहाँ छुपे हुए हैं, जो भारत-विरोधी ताकतों का सबसे पहला हथियार बन सकते हैं। आप ये भूल रहे हैं कि देश में जिस अंधकार की आप बात कर रहे हैं, उसी माहौल के बीच अपनी बात खुलकर किसी विवादित संस्था के साथ मिलकर रख पा रहे हैं।

ये महज इत्तेफ़ाक़ ही हो सकता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जितने निबंध और सत्संग इस देश में 2014 लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं, शायद ही किसी लोकतन्त्र के इतिहास में कभी इस विषय पर इतनी खुलकर चर्चा हुई हो। वरना इतिहास जानता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश में लगभग साठ लाख लोगों की नसबंदी करवा डाली थी। गुलफ़ाम हसन साहब कभी नहीं जान पाएँगे कि ये देश अपने नागरिकों से लंबे-घने-घुँघराले बालों वाले, डरावने फ़ैशन रखने वाले बच्चे पैदा करने तक की आजादी छीन चुका है।

कुछ साल पहले ऐसे ही एक मनचले, भटके हुए युवाओं के समूह ने जब अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाने की बात की थी तब उन्हें इस देश ने राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया था। उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाना बेकार युवाओं के बीच एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ‘मेक इन जेएनयू’ ने ‘मेक इन इंडिया’ से ज्यादा नम्बर हासिल किए हैं।

अब हर युवा जैसे ही सनसनी बनने निकलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाने का दिव्य पाशुपत्यास्त्र उसकी जेब में है। घर में सुबह 11 बजे तक रज़ाई मे दुबककर फ़ेसबुक पर ‘एंजेल प्रिया’ बनकर लड़कों से चैटिंग कर रहे क्रांतिजीव युवा को जब घरवाले बिस्तर छोड़ने की बात करते हैं तो वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाने का खुलकर दावा करने लगता है।

देश में रहकर डरने वालों में नसीरुद्दीन शाह पहले आदमी नहीं हैं। शाहरुख खान का नाता यूँ तो ‘डर’ के साथ पुराना है लेकिन फिर भी यश चोपड़ा के रहते वो इस देश में कभी नहीं डरे। डरने का मौका उन्हें 2014 के बाद नसीब हुआ और उसके बाद वो जी भरकर डरे। अपना डर दूर करने के लिए वो कभी पाकिस्तान तो वो नहीं जा पाए लेकिन एयरपोर्ट पर उनका डर दूर करने के साक्ष्य अमेरिका के पास जरूर हैं।

डरे हुए लोगों की लिस्ट में एक नाम सबसे बड़े कलाकार आमिर खान का भी रहा है। जिन्होंने हिन्दू आस्था पर तसल्ली से प्रहार करती ‘PK’ जैसी फ़िल्म इसी देश के दर्शकों के बीच रहते हुए उन्हीं के लिए बनायी। उन्हीं हिन्दुओं से रुपए और नाम कमाने के बावजूद भी उन्हें इस देश में डर लगा।

ये बात अलग है कि इस डर का बदला अब आमिर खान ने यहाँ की जनता को अपनी फ़िल्म ‘ठग्स ऑफ़ हिंदुस्तान’ दिखा कर ले लिया है। इसलिए शायद अब वो हिंदुस्तान छोड़कर जाने का अपना मन भी बदल चुके हैं। अब इतने कद्दावर लोगों के बाद अगर नसीरूद्दीन साहब डर रहे हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने टीवी पर हर सप्ताह आती ‘ग़दर’ फ़िल्म देख ली हो।

नसीरुद्दीन शाह के बयानों से प्रभावित होकर अब सनी लियोनी और पूनम पांडे को भी महसूस होने लगा है कि इस देश ने सच में उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया है, जब पत्रकारों ने पूछा कि वो डिविलियर्स के स्ट्राइक रेट से क्यों अंग प्रदर्शन करने लगी हैं? इस पर उनका भी यही जवाब था कि अपनी अभिव्यक्ति का अधिक इस्तेमाल वो अब मोदी सरकार का विरोध करने के लिए कर रही हैं।

जिस तरह मुखर होकर वर्तमान सरकार के अंदर लोग बोलने की स्वतन्त्रता को लेकर आश्वस्त हुए हैं, अगले चुनाव आने से पहले किसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी पहल कर बोल देना चाहिए कि ‘हाँ, वाकई में राजमाता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर दस वर्षों के लिए उनसे अभिव्यक्ति कि आज़ादी छीन ली थी।’

‘मोहरा’ फ़िल्म के उस ज़िंदाल सेठ को अभी तक दुनिया भूली नहीं है, जो दुनिया की आँखों मे धूल झोंकने के लिए खुद अपनी आँखों पे काला चश्मा पहनकर विशाल अग्निहोत्री जैसे सीधे-सादे नवयुवक से तस्वीर पर लाल निशान खिंचवाने की प्रैक्टिस करवाता था। फिर विशाल क्या बन गया ये हम सब जानते हैं। शायद नसीरुद्दीन शाह अपने अंदर के गुलफ़ाम हसन वाले किरदार से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

नसीरुद्दीन शाह साहब, असंवेदनशील भीड़ से हर किसी को डर लगता है। बहुत लोगों को मुहर्रम की भीड़ से डर लगता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें बाज़ार जाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि वो इस देश में मुंबई आतंकी हमले जैसी तमाम घटनाओं पर इस्लामी आतंक के हस्ताक्षरों को भूल नहीं सके हैं। हम में से कइयों को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ‘फलाँ ज़िले में बम फटने से कई मरे’ की ख़बर सुनने से डर लगता है। किसी को बनारस के घाट पर जाने से डर लगता है, किसी को संकटमोचन मंदिर जाने से डर लगता है। डर तो इस बात से भी लगता है कि हिन्दू-मुस्लिम दंगे/झगड़े मे ‘समुदाय विशेष’ की जगह ‘मुस्लिम समुदाय’ लिखने पर मुझे साम्प्रदायिक कह दिया जाएगा। लेकिन क्या करें साहब, मन मारकर जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हिन्दू नाम होना ही साम्प्रदायिक हो जाने की निशानी है।

शायद आपके राजनीतिक सिद्धान्त इस बात को ना मानते हों लेकिन इस देश का इतिहास जानता है कि इस देश ने हर धर्म, आस्था, मत, सम्प्रदाय को शरण दी है, जबकि बदले में इस देश को सिर्फ उन्हीं में से अधिकांश शरणार्थियों ने नफ़रत, घृणा और हिंसा से नवाज़ा है।

यही वो देश है जिसके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अंदर से इसी देश के विरोध में नारेबाज़ी की जा सकती है। और यही वो सरकारें हैं जो इस बात को आसानी से नज़रअंदाज़ कर आपको रातों-रात शहीद भगत सिंह के बराबर लाकर खड़ा कर देती हैं।

इस देश कि सहिष्णुता का मिज़ाज ये है कि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक, गाय को कभी चुनावी फ़ायदों के लिए पार्टी का चुनाव चिह्न बनाया जाता है, तो कभी सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से ही सड़कों पर गाय काट कर उत्सव मनाया जाता है।

उम्र और कैरियर के जिस पड़ाव पर आप आज खड़े हैं, वहाँ पर आपसे हर कोई एक जिम्मेदार बयान की उम्मीद करता है, लेकिन इस देश के हर नागरिक की आपसे बस यही विनती हो सकती है कि आप इस घृणा और नफ़रत की खाई को अगर कम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इस खाई को और बढ़ाने का काम ना करें। वरना आपकी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनाए जा रहे हथकंडे यही साबित करते हैं कि इस देश के लिए ‘गुलफाम हसन’ साहब सिर्फ अफसोस हो सकते हैं सरफरोश नहीं।

चलते-चलते ये सूचना भी देता चलूँ कि नसीर जी की पिछले 7 सालों में 35 फ़िल्मों को बॉक्सऑफिस इंडिया पर ‘डिज़ास्टर’ की रेटिंग मिली है जो कि ऐसे महान अदाकार को लेकर देश के जनता की असहिष्णुता ही कही जा सकती है। ‘उह ला ला’ इनका आख़िरी हिट गाना है।

रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में ₹17 करोड़ की संपत्ति! जारी हुआ गैर जमानती वॉरंट

ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने काले धन को वैध धन बनाने के मामले में सोनिया गाँधी के दामाद, रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से घेरे में ले लिया है। इस बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले की छान-बीन के लिए एजेंसी ने अदालत की तरफ रुख ले लिया है।

शनिवार को दिल्ली कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में संपत्ति खरीदने के लिए यूएई से धन प्रवाह का इस्तेमाल किया गया, और इस संपत्ति का कथित तौर पर मालिकाना अधिकार रॉबर्ट वाड्रा के पास है। इसकी क़ीमत £1.9 मिलियन है, जो भारतीय रुपये के अनुसार लगभग 17 करोड़ है।

प्रवर्तन निदेशालय के अभियोजक नितेश राणा द्वारा विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष रोबर्ट वाड्रा के सहायक मनोज अरोड़ा के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी करने की बात रखी गई। जिसकी तर्ज पर कोर्ट 8 जनवरी के बाद सुनवाई करेगा। एजेंसी की शिकायत है कि बार-बार सम्मन जारी करने के बाद भी मनोज अरोड़ा पूछताछ के लिए हाज़िर नहीं होता है।

प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा की अघोषित संपत्ति की जानकारी करने के लिए मनोज अरोड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। साथ ही रॉबर्ट के काले धन को वैध बनाने में मनीष सहायता भी करता है।

एजेंसी का कहना है कि 12, ब्रायनस्टन स्कवायर, लंदन, ब्रिटेन में संपत्ति पर रॉबर्ट का लाभकारी रूप से नियंत्रण है। एक तरफ जहाँ इस संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है, वहीं खरीददारी के बाद इस संपत्ति की मरम्मत करने के लिए धन की भी व्यवस्था की गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा कि एजेंसी द्वारा परिसर की तलाशी के बाद से ही मनोज अरोड़ा फरार है। पूछताछ के लिए बुलाने पर भी मनोज कभी हाजिर नहीं हुआ। जिसकी वजह से कोर्ट तक बात पहुँची और बेमियादी ग़ैर जमानती वारंट जारी किया गया। आपको बता दें कि बेमियादी गैर ज़मानती वारंट की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए ग़ैर ज़मानती वारंट की माँग न करके बेमियादी ग़ैर जमानती वारंट की बात की गई।

ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और अब ब्राह्मणवादी पितृसत्ता

कुछ दिन पहले ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी कुछ तथाकथित महिला एक्टिविस्टों के साथ मीटिंग में थे और वहाँ से निकले तो बवाल हो गया। बवाल इसलिए हुआ कि जैक भैया ने एक फोटो खिंचाई, जिसमें उन्होंने ‘स्मैश ब्रैह्मिणिकल पैट्रियार्की’ का एक पोस्टर पकड़ा हुआ था। 

उस ग्रुप फोटो में बरखा दत्त भी थी। ज़ाहिर है कि उनके नाम भी गालियाँ पड़ीं। गालियों (जिसे ट्रोलिंग भी कहा जाता है) का मूल उद्देश्य यह बताना था कि पेट्रियार्की बस पेट्रियार्की है, और इसमें ब्राह्मणों को खींच लाना मूर्खता और अनभिज्ञता है। साथ ही, ऐसे पोस्टर के साथ खड़े होने का अर्थ है कि आप एक जाति के लोगों को बेवजह अपनी घृणा का निशाना बना रहे हैं, जबकि आपके पास आपकी बात को साबित करने का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष ज़रिया नहीं। 

पेट्रियार्की या पितृसत्ता लगभग हर समाज में है। इसमें जाति की गुंजाइश बिलकुल ही नहीं है क्योंकि हर जाति के, अधिकांश घरों में मर्दों ने हर समय औरतों को सताया है, उनकी पढ़ाई रोकी है, उनको बाहर जाने से रोका है, घसीटा है, पीटा है, नीचा दिखाया है। आप बुरी बातें सोचिए, और वो बातें हर समाज में, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म आदि से परे औरतों के साथ हो रही हैं, और वही पितृसत्ता का भयावह रूप है। 

इस पोस्टर के बाद हुई फ़ज़ीहत को बरखा दत्त ने, और उसी गिरोह के कई सदस्यों ने ये कहकर पोतने की कोशिश की कि ‘हमारे साथ तो ये ट्रोलिंग रोज होती है, वेलकम टू द गैंग’। अब आप यह बात देखिए कि किसी बात के हर दिन होने का ये क़तई मतलब नहीं कि वो सही है, या गलत। हर दिन बहुत सारे लोग सड़क पर गलत ट्रैक में चलते हैं, लेकिन वो सही नहीं हैं। हर दिन स्वरा भास्कर ट्रोल नहीं होती, वो ट्रोल तब होती है जब बकवास करती है, और मुद्दों को मरोड़कर चर्चा में आना चाहती है। 

बरखा दत्त ने, इस बवाल पर, ट्वीटों की झड़ी लगाकर ये कहना चाहा कि पेट्रियार्की तो हर जगह है लेकिन लाखों दलित महिलाओं के लिए पेट्रियार्की और सेक्सिज्म में अंतर नहीं। और इस बात के लिए ‘ब्रैह्मिनिकल पैट्रियार्की’ एक टर्म है जो इस्तेमाल में आता रहा है। 

ये बात कोरी गप्प है, और मैंने इस पोस्टर वाली नौटंकी से पहले इस नए मुहावरे के बारे में नहीं सुना था। अभी तक नारीवाद की बात होती रही तो पितृसत्ता को हर वर्ग के लोगों ने लताड़ा है। इसमें ब्राह्मणों को घुसाना इस सामाजिक समस्या को अचानक से एक पोलिटिकल टोन देने जैसा है। पोलिटिकल टोन से तात्पर्य है कि रेप, मर्डर, लिंचिंग जैसे हर सामाजिक मुद्दे की तरह इसे भी दलित-ब्राह्मण के डिस्कोर्स में घसीटकर ले आया गया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। 

बरखा दत्त लाख चीख़कर अंग्रेज़ी में फ़र्ज़ी बातें लिखे, लेकिन उससे समाज का यह सत्य कि पितृसत्ता का कोढ़ रंग, जाति, धर्म, और कई बार लिंग तक से ऊपर होता है, झुठलाया नहीं जा सकता। पितृसत्ता में पली लड़कियाँ स्वयं ही एक समय बाद, पावर के पोजिशन में जाने पर, पितृसत्ता का स्तंभ बन जाती है। जिन दलितों की बात बरखा कर रही हैं, शायद कभी उनके मुहल्ले में गई नहीं।

अगर वो वहाँ जाती तो देख पाती कि वहाँ की नारियाँ इस कैंसर को लेकर ऊँची जाति के महिलाओं से ज़्यादा मुखर हैं। लेकिन मुखर होने का यह मतलब बिलकुल नहीं कि वहाँ पेट्रियार्की नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन जातियों की महिलाएँ स्वयं मज़दूरी भी करती हैं, तो आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण अपने पतियों को गाली देने से भी नहीं हटती। वो पिटती रहेगी, जो कि पितृसत्ता का उदाहरण है, लेकिन वो गाली भी देती रहती है, जो कि उनके संघर्ष का उदाहरण है। 

ये समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन, जब आपकी मंशा गलत हो, और आपकी बातों में एक जाति विशेष को हमेशा निशाने पर रखने का अघोषित लक्ष्य रहे, तो फिर आप अपने पेट खराब होने पर भी ब्राह्मणों को दोषी ठहरा देंगे ये कहकर कि वो तंत्रविद्या के उपासक रहे हैं। हालाँकि, आप पहले ही तंत्रविद्या को दक़ियानूसी बताकर उस पर विश्वास न करने का दावा भी ठोक चुकी होंगी। 

बात घूम-फिरकर यही है कि जैक जैसे आदमी को यो-यो टाइप, बिना टाय-पैंट वाला हैप सीईओ बनने के चक्कर में किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा थमाए पोस्टर को बस इसलिए नहीं उठा लेना चाहिए कि उसमें से दो शब्द उसको समझ में आ रहे हैं। जिस समाज को आप नहीं समझते, वहाँ बस अपनी विचारधारा से मिलते लोगों को साथ मिल लेने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएँगे, न ही इन्क्लूसिव और प्लूरलिस्ट। आप वहाँ अपनी अज्ञानता के कारण जैक से जैकऐस बन जाएँगे। 

ट्विटर ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि ये पोस्टर सीईओ या कम्पनी की पॉलिसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। फिर आखिर वो करता क्या है? जैक की राहुल गाँधी या नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात किस कैपेसिटी में थी? क्या भारत के प्रधानमंत्री से, या राहुल गाँधी से कोई भी टॉम, डिक या हैरी मिल सकता है? जैक को दूसरे जैक, जैक मा, से पूछना चाहिए कि उसका भी नाम तो जैक ही है, उससे मोदी क्यों नहीं मिलते।  

ट्विटर ने ये कहा कि ऐसी मुलाक़ातें ट्विटर के वैल्यूज़ का प्रतिनिधि हैं जहाँ हम हर पक्ष को सुनते और समझते हैं। लोगों ने पूछा कि भाई हर पक्ष का मतलब क्या है, और दूसरे पक्षों से हुई मुलाक़ातों के फोटो या विवरण कहाँ हैं? ट्विटर जवाब नहीं दे पाया। 

ट्विटर और ट्विटर इंडिया की पॉलिसी हमेशा दक्षिणपंथी विचारधारा को हेट-स्पीच के नाम पर शैडोबेनिंग से लेकर ब्लॉक और सस्पैंड करने की रही है जबकि यहाँ आतंकवादियों और उसके हिमायतियों के हैंडल सदाबहार चलते रहे हैं। जब आप किसी स्टेट के द्वारा अपराधी साबित हो चुके आतंकी को अपना समर्थन देने वालों को, या उनके वैसे ट्वीट्स को बंद नहीं करते, तो फिर आपकी मंशा और पॉलिसी के बारे में डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 

भारत की उस अल्पसंख्यक आबादी को निशाना बनाना, जिसके ख़िलाफ़ चंद लोगों के अनुवाद किए विचार हैं, तथ्य नहीं, बताता है कि आपकी दिशा किस तरफ की है। यहाँ भारतीय राजनीति और लिबरल, वामपंथी और बिलबिलाते चिरकुट गिरोह का दर्द है क्योंकि सत्ता की चाबुक खींचकर मारनेवालों के हाथ से वो चाबुक छीन ली गई है। जिन्हें वो चाबुक मारते थे, उन्होंने चाबुक पकड़ लिए हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलने से लेकर, नए प्रतिमान मैनुफ़ैक्चर करने का उद्योग तो फलेगा ही। 

इसीलिए, इस तरह की शब्दावली और एक खास जाति को सामूहिक निशाना बनाना आपकी समझ पर सवाल खड़े करता है। ब्राह्मणों को जो भी मिला है, वो उनकी विद्या और मेहनत का नतीजा है। उन्हें किसी ने आरक्षण नहीं दिया, किसी ने मुफ़्त में पढ़ने के लिए उपाय नहीं किए। कितने ब्राह्मणों का परिवार आज मिडिल/अपर इनकम ग्रुप में आता है, इसका कोई सर्वे अगर हो, तो पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। 

सच तो यह है कि सत्ता, या पावर, सिर्फ एक बात पर निर्भर है, और वो है पैसा। जिसके पास पैसा है, वो चाहे जाति का दलित हो या सवर्ण, उसकी हर बात ज़ायज हो जाती है। ये बात भी है कि दलितों के पास पैसा बहुत कम केस में आया है। लेकिनजब दलित की बात करने वाला लालू यादव या मधु कोड़ा बन जाता है तो वो समाज को कैसे लूटता है ये जगज़ाहिर है। ऐसा आदमी पैसों के बल पर सत्ता के क़रीब जा सकता है, सत्ता पर क़ाबिज़ हो सकता है, अपराध करके बरी हो सकता है, किसी दूसरे समाज के लोगों पर क़हर बरपा सकता है। उसके लिए जाति महज़ एक शब्द बनकर कहीं दूर छूट जाती है। वो जाति से ऊपर उठ जाता है। 

बरखा दत्त जैसे लोग यह तो स्वीकारते हैं कि वो एक ऊँचे पोजिशन पर हैं, लेकिन यह नहीं स्वीकारते कि इसी ऊँचाई की वजह से वो सच्चाई से भी बहुत दूर हैं। दूसरी बात यह भी है कि कई बार लोग अपने किसी लक्ष्य का पीछा करते हुए, अपना ज़मीर त्याग देते हैं। बरखा दत्त ने वही किया है। 

सबरीमाला: केरल के वरिष्ठ नेता का आया भड़काऊ बयान, मंदिर के पुजारी को बोला ‘दानव ब्राह्मण’

सबरीमाला विवाद के चलते केरल के एक वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान सामने आया है, जो मौजूदा स्थितियों को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है।

सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी को केरल के एक वरिष्ठ नेता ने ‘दानव ब्राह्मण’ कहकर बुलाया है। दरअसल, मन्दिर में दो महिलाओं में घुसने के आने के बाद मुख्य पुजारी द्वारा मंदिर के शुद्धिकरण समारोह को आयोजित करने की वज़ह से उन्हें वरिष्ठ नेता द्वारा ‘ब्राह्मण दानव’ (Brahmin monster) जैसा उपनाम दिया गया।

44 वर्षीय कनकदुर्गा और 42 वर्षीय बिंदु, हाल ही में सदियों पहले से चली आ रहीं परंपरा को दरकिनार करते हुए, सबरीमाला मंदिर में घुस गईं थीं। जिसके बाद कंदरु राजीवरू नाम के पुजारी ने पवित्र स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण समारोह का आयोजन किया।

पुजारी द्वारा इस शुद्धिकरण समारोह को आयोजित करने पर सार्वजनिक कार्य विभाग मंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता जी. सुधाकरण ने पुजारी के बारे में कहा है- “अगर किसी औरत के साथ अपवित्रों जैसा बरताव करेगा तो आप क्या उसे इंसान मानेंगे?”

शुद्धिकरण समारोह के कारण मंत्री जी ने पुजारी को जाति दानव कहा है। उन्होंने पुजारी को ब्राह्मण न होकर दानव ब्राह्मण बताया है। उनके अनुसार एक ब्राह्मण यदि दानव बन जाए, तो वो आतंक का रूप ले लेता है।

मंत्री जी ने पुजारी पर आरोप लगाया है कि वो शुद्ध ब्राह्मण नहीं हैं। उनके भीतर प्रभु अयप्पा के लिए न प्रेम भावना है, न इज्ज़त है, न निष्ठा है।

सबरीमाला मंदिर का इतिहास

आख़िर क्यों सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के अंदर जाने से मचता है बवाल…

इस मंदिर में भगवान अयप्पा विराजमान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 175 किलोमीटर दूर स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्रतल से एक हजार किलोमीटर है। यह हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में प्रमुख स्थल है। प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में करोड़ों की संख्या में भगवान अयप्पा का दर्शन करने भक्त आते हैं।

भगवान अयप्पा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप और शिव के समागम का प्रतिफल बताए जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ने ही भगवान अयप्पा मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन इतिहास की बातों के अनुसार अयप्पा केरल के पांडलम राजवंश के राजकुमार थे। भगवान अयप्पा को वानप्रस्थ आश्रम का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही वे ब्रह्मचारी हैं। जिसकी वजह से विशेष उम्र की महिलाओं को उनके दर्शन करने की मनाही है।

नसीरुद्दीन शाह ने फिर दिया ‘अर्बन नक्सल’ के समर्थन में देश विरोधी बयान

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपने ताजा बयान के कारण एक बार फिर से विवादों में हैं। इससे पहले उन्होंने यूपी के बुलंदशहर कांड का जिक्र कर हिंदुस्तान में डर लगने जैसा बयान देकर देश विरोधी एजेंडे को हवा दी थी। उनके बयान का एक ऐसा ही वीडियो दोबारा सामने आया है, जो देश के खिलाफ इंटरनेशनल साज़िश की ओर इशारा कर रहा है। जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाथों-हाथ लिया।

भारत में धर्म के नाम पर घृणा की दीवार एक बार फिर खड़ी हो गई है। जो अन्याय के खिलाफ हैं उन्हें दण्डित किया जा रहा है। जो अधिकार माँग रहे हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। कलाकारों, अभिनेताओं, विद्वानों, कवियों को डराया जा रहा है। पत्रकारों को बोलने से रोका जा रहा है।


नसीरुद्दीन शाह

साथ ही उन्होंने ये भी कहा, “जो अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके ऑफ़िसों पर छापे डाले जा रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किये जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ किये जा रहे हैं।”

उनका ये बयान एक तरह से ‘अर्बन नक्सल’ का खुला समर्थन है।

नसीरुद्दीन शाह का यहाँ तक कहना है, “आज जहाँ हमारा देश खड़ा है, वहाँ असहमतियों के लिए कोई जगह नहीं है। देश में केवल अमीरों और ताक़तवर लोगों को सुना जा रहा है। गरीब और वंचित कुचले जा रहे हैं। जहाँ कभी न्याय हुआ करता था वहाँ अब केवल अंधकार है।”

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके बयान को #AbakiBaarManavAdhikaar हैशटैग के साथ न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि ये दावा भी किया कि ‘भारत में फ्रीडम ऑफ़ स्पीच को दबाया जा रहा है। और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है।’

देश में एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह के बयान की आड़ लेकर विपक्षियों, छिपे ‘अर्बन नक्सल’ और वामपंथी गिरोहों के द्वारा फ़र्ज़ी डर और असहिष्णुता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

इससे पहले भी नसीरुद्दीन शाह का नाम देश-विरोधी बयानबाज़ी में शामिल रहा है। यूँ तो उनके कथनानुसार 2014 में मोदी के प्रति उन्होंने गहरा विश्वास जताया था, लेकिन तब की उनकी गतिविधि देखी जाए (तस्वीर देखें) तो उनके ‘गहरे विश्वास’ का मतलब समझ में आ जाता है। हम सोचने पर मज़बूर हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है जो अतिसुरक्षित होने के बावजूद भी उन्हें इस देश में डर लग रहा है। कहीं इसके पीछे आने वाले चुनाव से पहले फिर से फ़र्ज़ी असहिष्णुणता का माहौल बनाने की कोई साज़िश तो नहीं!

स्क्रीन शॉट- साभार- इण्डिया टुडे

नसीरुद्दीन शाह एक कलाकार हैं उन्हें स्क्रिप्ट के आधार पर बोलने की आदत है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका ताज़ा बयान एमनेस्टी से पैसे लेकर उसके द्वारा गढ़ी गई फ़र्ज़ी स्क्रिप्ट पढ़कर देश का माहौल ख़राब करने और विरोधियों को फ़र्ज़ी मुद्दा थमाने का हो।

चलते-चलते ये सूचना भी देता चलूँ कि नसीर जी की पिछले 7 सालों में 35 फ़िल्मों को बॉक्सऑफिस इंडिया पर ‘डिज़ास्टर’ की रेटिंग मिली है जो कि ऐसे महान अदाकार को लेकर देश के जनता की असहिष्णुता ही कही जा सकती है। ‘उह ला ला’ इनका आख़िरी हिट गाना है।

लंबी दूरी की ट्रेनों में लगाए जाएँगे मॉडर्न कोच, सरकार ने लिया अहम फ़ैसला

लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए सरकार पुराने कोच की जगह पर मॉडर्न लिंक हॉफमेन बुश कोच लगाने वाली है।”

आपको बता दें इस कोच की सबसे अच्छी ख़ासियत यह है कि सीबीसी कपलिंग होने की वजह से कोच के पलटने और आपस में टक्कर होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि यह सीबीसी कौन सी बला है, ऐसे में आपको बता दें कि सीवीसी का पूरा नाम ‘सेंटर बफर कपलर’ है। यह एक आधुनिक तकनीक है, जिसकी वजह से ट्रेन के कोच आपस में नहीं टकराते हैं।

सदन में सवाल जवाब के दौरान मंत्री ने कहा, “एक सप्ताह की रिव्यू मीटिंग गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, जहाँ हमने यह महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया।” एक सवाल के जवाब में यह भी बताया गया कि किस तरह से इस सरकार के आने के बाद देश में मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग की संख्या में कमी आई है। यही नहीं पिछले नौ महीने में एक्सीडेंट की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से कमी आई है।

भाजपा सरकार ने रेलवे का काफी तेजी आधुनिकीकरण किया है। यही नहीं किसी भी सरकारी घोषणा के क्रियान्वयन के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। सुरेश प्रभु के कार्यकाल के दौरान रेलवे के आधुनिकीकरण और पीयूष गोयल के नेतृत्व में परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन ने रेलवे की महत्वपूर्ण प्रगति में काफी मदद की है। मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप और अन्य हाई-स्पीड रेल परियोजनाएँ भी पाइपलाइन में हैं।

इस दर पर भारतीय रेलवे बाजार वैश्विक रेलवे बाजार का 10% यानी कि तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा और मेट्रो रेल 70% के साथ भारत के कुल रेलवे बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा होगा।

भाजपा सरकार ने इन संभावनाओं की पहचान करने में काफी सफलता प्राप्त की है और रेलवे में भारी निवेश किया है। यूपीए कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के रेलवे मंत्री होने के बावजूद दोनों सरकारों के बीच अंतर बहुत बड़ा है।