असम में लगभग 1.66 लाख अवैध अप्रवासियों की पहचान की गई है। इनमें से 30,100 से अधिक को राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। असम समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कॉन्ग्रेस विधायक अब्दुर रहीम अहमद के एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक असम में अवैध रूप से 1,65,531 अवैध अप्रवासियों का पता लगा था।
राज्य सरकार की ओर से बोरा ने बताया कि इनमें से 32,870 लोग 1966 और 1971 के बीच आए थे। वहीं 1,32,661 लोग 1971 के बाद आए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि असम समझौते पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा समिति की रिपोर्ट में 67 सिफारिशें की गई हैं, जिनमें से 52 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकार ने इन्हें लागू करने का फैसला किया है।
बता दें कि असम समझौते पर 1985 में छह साल तक चले हिंसक विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में अन्य प्रावधानों के अलावा यह भी कहा गया था कि 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम आने वाले सभी विदेशियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें निर्वासित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के बारे में मंत्री अतुल बोरा ने एक अलग सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ कुल 267.5 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 228.541 किलोमीटर पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुल सीमा में से 171.507 किलोमीटर जमीन पर है और शेष 95.993 किलोमीटर पानी में है।
