केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। इससे 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा पास नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया जाएगा। हालाँकि, दो महीने बाद उन्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन इसमें भी फेल हो जाने पर वे अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे। वहीं, 8वीं कक्षा तक स्कूल किसी विद्यार्थी को निष्कासित नहीं कर सकेगा।
शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को खत्म किया है। सरकार का मानना है कि इस नई नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को और बेहतर बनाना है। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने बताया कि बच्चों की सीखने की क्षमता में गिरावट को रोकने के लिए इस कदम को जरूरी समझा गया है।
शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह अधिसूचना केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी।
