इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही एक जनहित याचिका पर कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी की नागरिकता की सीबीआई जाँच शुरू की गई है। इसके बारे में याचिकाकर्ता ने बुधवार (6 नवंबर 2024) को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए।
यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। पीठ ने कहा कि एक ही मामले पर दो समानांतर याचिकाएँ नहीं हो सकतीं। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है। उन्होंने याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की माँग की है कि राहुल गाँधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्णय ले।
हालाँकि, स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही याचिका का उनकी याचिका से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अदालत ने शिशिर को उसके समक्ष दायर याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर होगी।
