दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में ‘मुख्य साजिशकर्ता’ यानी सरगना बताया है। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार कर अपनी पार्टी को 100 करोड़ रुपये का फायदा पहुँचाया। इस रकम में से 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए। जाँच एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल ने कथित तौर पर अन्य नेताओं के साथ मिलकर रिश्वत ली और इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग में किया।
उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने भी पहले केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की थी। ईडी ने 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया और चार्जशीट में उनका नाम दर्ज किया।
