दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई गंभीर खामियाँ उजागर हुईं। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
दिल्ली सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण मापने वाले सेंसर लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
सिरसा ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों की संख्या घटा दी गई, जिससे निजी वाहनों की संख्या बढ़ी और प्रदूषण में इजाफा हुआ। इसके अलावा, सिरसा ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए स्मोक टॉवर एक साल भी नहीं टिक पाए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने 350 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टेंडर रद्द कर दिया और मोनोरेल परियोजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया।
भाजपा विधायक हरीश खुराना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रदूषण पर चर्चा से बचने के लिए वॉकआउट कर गए। खुराना के अनुसार, कैग रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पूर्व सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार रही हैं।
