अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 5 लाख 30 हज़ार से ज़्यादा क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के लोगों का अस्थायी कानूनी दर्जा छीन लिया है। ये फैसला शुक्रवार (21 मार्च 2025) को होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की चीफ क्रिस्टी नोएम ने फेडरल रजिस्टर में नोटिस जारी कर लिया।
ये लोग बाइडेन सरकार के CHNV प्रोग्राम तहत अक्टूबर 2022 से अमेरिका आए थे। उन्हें दो साल तक रहने और काम करने की इजाज़त थी, लेकिन अब 24 अप्रैल तक उन्हें देश छोड़ना होगा, वरना डिपोर्टेशन का डर है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो गैरकानूनी लोगों को बाहर करेंगे और अब वो कानूनी रास्ते भी बंद कर रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने इस प्रोग्राम को ‘दुरुपयोग’ बताया था।
दूसरी ओर, 2 लाख 40 हज़ार यूक्रेनी शरणार्थियों का भविष्य भी अधर में है। लोग डरे हुए हैं, परिवार बिखरने की कगार पर हैं। वकीलों और एक्टिविस्ट्स ने इसे ‘क्रूर’ बताया। वरिष्ठ वकील करेन टमलिन ने कहा, “ये फैसला परिवारों के लिए दुख और अराजकता लाएगा।” हालाँकि अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी देना शुरू हो चुका है।
