केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों ‘अवामी एक्शन कमेटी’ (AAC) और ‘जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन’ (JKIM) पर 5 साल का बैन लगा दिया है। ये फैसला 11 मार्च 2025 को लिया गया, जिसमें इन्हें यूएपीए 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया। AAC का नेता मीरवाइज उमर फारूक और JKIM का नेता मसरूर अब्बास अंसारी है।
गृह मंत्रालय का कहना है कि ये संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रच रहे थे। इन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, भारत विरोधी नारे लगाने और लोगों को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसाने का आरोप है।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “ये संगठन देश की एकता और शांति के लिए खतरा हैं। जो भी राष्ट्र विरोधी काम करेगा, उसे मोदी सरकार की सख्त सजा मिलेगी।”
‘Jammu & Kashmir Ittihadul Muslimeen’ and ‘Awami Action Committee' have been declared unlawful associations under UAPA. These organizations were found inciting people to cause law and order situations, posing a threat to the unity and integrity of Bharat.
— Amit Shah (@AmitShah) March 11, 2025
Anyone found involved…
बता दें उमर फारूक पर 2011 में हड़ताल का समर्थन करने और पत्थरबाजी भड़काने के भी केस दर्ज हैं।
