पाकिस्तानी सेना अब अपने ही लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बुधवार (7 मई 2025 को) पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों पर सैन्य अदालतों में मुकदमे के लिए अनुमति दे दी है। इसके तहत सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पाकिस्तानी सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-2 की बहुमत से पाकिस्तान आर्मी एक्ट को उसके मूल रूप में बहाल कर दिया है और 23 अक्टूबर 2023 को दिए गए अपने पहले के फैसले को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया है।
9 मई 2023 को पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद से उनकी कानूनी लड़ाई के बाद ये निर्णय सामने आया।
इमरान खान के समर्थकों ने सैन्य स्थलों पर हमला किया था। कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। इसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया। हालाँकि खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इन मुकदमों को विरोध किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी संवैधानिक चुनौतियों के सामने रखा।
कोर्ट ने सरकार को 45 दिन के अंदर अपील करने का कानून बनाने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में संशोधन करना होगा।
