पाकिस्तान को मंगलवार (3 जून 2025 को) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इस समिति को 1988 समिति के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के अलावा रूस और गुयाना को इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
इस समिति के पास अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा और स्थिरता केलिए खतरा माने जाने वाले लोगों और संस्थाओं की संपत्ति और यात्रा समेत अन्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने की क्षमता होती है।
पाकिस्तान 2025 -26 केलिए 15 देशों की UNSC का अस्थायी सदस्य है। वहीं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। पाकिस्तान को ये जिम्मा तब मिला है जब वो खुद अफगानिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में है।
इसके साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। इसके तहत कमेटी के पास सदस्य देशों की निगरानी करने और आतंकवाद के खिलाफ उचित कदम के सुझाव देने के अधिकार होते हैं। हालाँकि कमेटी आतंक फैलाने वाले देश को सजा देने का अधिकार नहीं रखती।
इस समिति की अध्यक्षता हर साल बदलती है। भारत के पास ये जिम्मा 2022 में था। वहीं 2025 में अल्जीरिया इस कमेटी का अध्यक्ष है। भारत लगातार इस बात को दुनिया के सामने रखता आया है कि पाकिस्तान UN द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और संगठनों का सबसे बड़ा ठिकाना है। फिर भी उसे इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी गई।
