उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ कानून में संशोधन के तहत नई नियमावली तैयार करने जा रही है। इसमें वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के साथ छह माह के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करने की योजना है। संसद में पारित वक्फ बिल के आधार पर राज्य में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार करेगा, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद गहराया हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन संपत्तियों को वक्फ में दर्ज किया गया है, उनमें 57,792 सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं।
शत्रु संपत्तियों और निजी भूमि को भी अवैध रूप से वक्फ में दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर कोई भी संपत्ति हड़पने नहीं दी जाएगी।
सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, जिन्होंने सरकारी या निजी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया है। सभी जिलों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देरी करने वाले जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
