यह रैली थी तो मोदी सरकार के विरोध में लेकिन सोशल मीडिया पर यह ममता बनर्जी पर ही भारी होती हुई नजर आई।

आपत्तिजनक विषयवस्तु की शिकायत मिलने पर न्यायालय या सरकार जानकारी माँगती है तो वह भी अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी। मिलने वाली शिकायत को 24 घंटे के भीतर दर्ज करना होगा और 15 दिन के अंदर निराकरण करना होगा।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अभी आचार संहिता नहीं लगी है। उसके पहले ही सभा की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे।

पिछले साल निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के मजहबी कार्यक्रम हुए थे, जिसमें प्रशासन के दिशा-निर्देशों और लॉकडाउन का खुला उल्लंघन किया गया था।