Sunday, November 24, 2024

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हाई कोर्ट

‘मदरसा शिक्षकों को क्यों दी जा रही है पेंशन’: केरल हाई कोर्ट ने पिनराई विजयन सरकार से पूछा

केरल हाई कोर्ट ने राज्य की पिनराई विजयन सरकार से पूछा है कि वह मदरसा शिक्षकों को पेंशन देकर धार्मिक गतिविधि का वित्तपोषण क्यों कर रही है

अब किस कठघरे में होगा सेंट्रल विस्टा… क्योंकि प्रोपेगेंडा ही उनकी फितरत

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सेंट्रल विस्टा पर टूलकिटी प्रोपेगेंडा बंद होगा, इसकी संभावना कम है।

‘स्वास्थ्य और पर्यावरण को होगा नुकसान’: 5G के खिलाफ HC में जूही चावला, 2 जून को सुनवाई

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने भारत में 5G सेवा के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

100% स्कॉलरशिप सिर्फ मुस्लिमों को, केरल में IUML की माँग: हाईकोर्ट से 80-20% वाला फैसला रद्द होने के बाद बवाल

केरल में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर हाईकोर्ट से झटके के बाद राज्य सरकार मुश्किल में फँस गई है। मुस्लिम समुदाय...

केरल हाईकोर्ट का लक्षद्वीप में प्रशासनिक सुधारों पर रोक से इनकार, कॉन्ग्रेस नेता नौशाद अली ने दायर की थी याचिका

कॉन्ग्रेस नेता ने याचिका में दावा किया था कि प्रशासन इस नियम के जरिए अरब सागर में स्थिति इस द्वीप समूह की अनूठी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर करने की कोशिश कर रहा है।

मुस्लिमों को 80% छात्रवृत्ति, ईसाइयों को सिर्फ 20%: केरल सरकार को HC ने कहा – ‘रद्द करो, असंवैधानिक है’

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के मुस्लिम और ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में छात्रवृत्ति देने की घोषणा वाले आदेश को रद्द कर दिया।

नारदा केस पर मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे ममता के मंत्री-MLA: गिरफ्तारी, जमानत, जेल, हाउस अरेस्ट के बाद फिर से बेल

सीबीआई ने फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को 17 मई को गिरफ्तार किया था।

‘नया IT नियम संविधान के खिलाफ, सारे मैसेज ट्रेस करना नामुमकिन: मोदी सरकार के खिलाफ WhatsApp पहुँचा दिल्ली HC

Whatsapp का कहना है कि भारत सरकार का नया नियम 'एन्ड तो एन्ड इन्क्रिप्शन' के खिलाफ जाता है, क्योंकि इससे प्राइवेट कंपनियाँ लोगों का डेटा जुटा कर उसे स्टोर कर के रख लेंगी।

‘मैरिज सर्टिफिकेट के बिना किसी की मौत नहीं हो रही’: समलैंगिक शादी पर तत्काल सुनवाई का केंद्र ने HC में किया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

अँधेरे में गॉंव में घुसे 500-600, घर से घसीटकर लाए गए ग्रामीण, 34 का गला काटा-पेट चीरा: 22 साल बाद कोई दोषी नहीं

हाई कोर्ट ने 13 दोषियों को रिहा कर दिया है। लिहाजा सवाल उठता है कि फिर सेनारी नरसंहार को अंजाम किसने दिया?

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