MEDIA FACT-CHECK

आदिनाथ, दीपू साहनी, शोभनाथ साहनी, संतोष, विनोद, पप्पू, लल्लू साहनी जैसे कई और निषाद समाज के लोगों से भी ऑपइंडिया ने बात की, सबने मीडिया में चल रहे 18 दिन से 350 परिवारों के भूखे रहने वाली मनगढंत थ्योरी को नकारा है।

हेल्थ आईडी के लिए रजिस्टर करने हेतु केवल नाम, जन्म का साल, राज्य और जिला ही जरूरी है। NHA ने इस रिपोर्ट को गलत व्याख्या करने वाला और...

बिजनेस टुडे ने GDP को आधार पर बनाकर फर्जी ग्राफ बनाया और अपना एजेंडा चलाया। सोशल मीडिया पर पोल खुलते ही ट्वीट डिलीट कर...

हिंदुस्तान टाइम्स ने हवलदार बिशन सिंह की मौत को लेकर जो दावा किया था उसे सोमवार को पीआईबी ने खारिज कर दिया है।

कुछ मीडिया हाउस ने दावा किया था कि मोदी सरकार ऐसी योजना बना रही है, जिसमें करीब तीन हजार भिखारी ट्रेन में गाना गाने के लिए बहाल किए जाएँगे।

NDTV की निधि राजदान, राणा अयूब जैसी अक्सर फर्जी खबर फैलाने वाले कई 'पत्रकार' भी इस मुहिम में शामिल थे। उन्होंने सच को जानने की तनिक भी कोशिश नहीं की। ट्विटर पर कई सत्यापित हैंडल थे जो ऐसी काल्पनिक कहानी को फैलाने में मदद करते हैं।

"मैंने अपनी BMW कार को बेचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं इसे अपने प्रशिक्षण के लिए बेच रही हूँ।"

टाइम्स ऑफ इंडिया के MensXP द्वारा इस खबर को गंभीरता से लेना बहुत ही हास्यास्पद है और उनकी खबरों की समझ पर सवालिया निशान...

पीआईबी फैक्ट चेक की ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने शिकायत में 8 गुना वृद्धि को स्पष्ट रूप से नकार दिया है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।