Modi Government

PMJDY खातों में औसतन ₹4000 से अधिक खाताधारक रख रहे हैं। यह दिखाता है कि देश में छोटी बचतें भी बढ़ रही हैं। अगस्त 2015 में इन खातों में औसतन ₹1015 ही जमा थे। इस हिसाब देखा जाए तो पिछले लगभग 10 वर्षों में छोटे बचतें 4 गुनी हो चुकी हैं।

आज कर्मचारी 10% योगदान देते हैं और 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% योगदान देती थी। मोदी सरकार ने 2019 में इसे 14% कर दिया, जो अब 18.5% हो जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से बेहतर UPS साबित होगा। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। जानिए दोनों स्कीम के बारे में बिंदुवार।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।

देश के मेडिकल कॉलेजों में होने वाले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को काला गाउन और हैट पहनने के बजाय भारतीय पोशाक पहनने को कहा गया है।

सामाजिक न्‍याय सुनिश्‍चित कराने के प्रधानमंत्री के लक्ष्‍य के मद्देनजर इस तरह की नियुक्‍तियों की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्‍त करने का अनुरोध किया जाता है।

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री को UPA सरकार ही लेकर आई थी और अब कॉन्ग्रेस इस मामले में पाखंड कर रही।

अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा।

सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा दो बिल संसद में जल्दी ही पेश कर सकती है। इसके तहत व44 संशोधनों प्रस्तावित किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने सहारा की सहकारी समिति में पैसा जमा कराने वाले 4.63 लाख लोगों को ₹374 करोड़ अब तक वापस किए हैं।