आरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट से कथित पर्यावरण एक्टिविस्ट्स को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश देते हुए कहा कि अब एक भी पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट की फॉरेस्ट बेंच के पास भेज दिया गया। इसके बाद एक्टिविस्ट्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। मुंबई मेट्रो कार शेड के लिए आरे क्षेत्र में 2185 पेड़ काटे जाने थे, जिसके लिए हंगामा किया जा रहा था। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था।
अब मुंबई मेट्रो का नया बयान आया है, जिससे कथित पर्यावरणविदों को निराशा हाथ लग सकती है। मुंबई मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही 2,185 पेड़ों में से 2,141 पेड़ काटे जा चुके हैं। शुक्रवार (अक्टूबर 4, 2019) और शनिवार को इन पेड़ों को काटा गया।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काटे गए पेड़ों को वहाँ से हटाया जाएगा और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो का कंट्रक्शन कार्य रोकने की बात नहीं कही है। उसने सिर्फ़ पेड़ों को न काटने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ा गया या नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी माँगी।
https://twitter.com/MumbaiMetro3/status/1181182255256887297?ref_src=twsrc%5Etfwमुंबई मेट्रो ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है। उसने साफ़ किया कि आरे मिल कॉलोनी क्षेत्र में अब एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हालाँकि, काटे गए पेड़ों, लड़कियों व अन्य चीजों को वहाँ से साफ़ करने और हटाने का काम अनवरत चालू रहेगा। साथ ही मुंबई मेट्रो ने हरियाली के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए बताया कि ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ पहले ही 23,846 पेड़ लगा चुका है और 25,000 पौधे वितरित कर चुका है।
हालाँकि, मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट पहले से ही 6 महीने देरी से चल रहा है, क्योंकि तमाम विरोध-प्रदर्शनों और न्यायिक लड़ाइयों के कारण मेट्रो के कंस्ट्रक्शन सम्बन्धी कामकाज पर असर पड़ा है। इन सबके बावजूद मुम्बई मेट्रो ने आशा जताई है कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा।