दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कई योजनाओं के फर्जी होने का भंडाफोड़ होने के बाद एक नई आरटीआई से नया खुलासा हुआ है। इस आरटीआई से पता चलता है कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो प्रदेश में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू न करवा कर यहाँ की जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया। इसके बाद 2020 में खुद से ऐलान किया कि वो इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली वालों के लिए ये कल्याणकारी योजना को लागू नहीं किया।
जब इसका पता विवेक पांडे नाम के एक्टिविस्ट को चला तो उन्होंने योजना संबंधी जानकारी लेने के लिए आरटीआई डाली। इसमें उन्होंने 4 सवाल किए। ये सवाल इस प्रकार थे:
- दिल्ली राज्य में आयुष्मान भारत मिशन कब शुरू हुआ?
- दिल्ली सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2022 तक जारी की गई राशि का विवरण प्रदान करें?
- जुलाई 2022 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लोगों की कुल संख्या का विवरण प्रदान करें?
- दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 2022 तक जारी किए गए आयुष्मान कार्ड की कुल संख्या का विवरण प्रदान करें?
इस आरटीआई के जवाब में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) ने बताया:
- दिल्ली में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है। यह विचाराधीन है।
- लागू नहीं है क्योंकि योजना आज तक शुरू नहीं हुई है।
क्या है आयुष्मान भारत योजना?
बता दें कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नहीं लागू की सुविधा
ऐसे में केजरीवाल सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने में लापरवाही दिखाना दर्शाता है कि कैसे दिल्ली सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवाहर कर रही है। विवेक पांडे कहते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू न करके सरकार ने दिल्ली की गरीब जनता को स्वास्थ लाभ पाने से वंचित रखा है। वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी कि वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करेगी।
गरीब जनता की केजरीवाल को नहीं है चिंता: विवेक पांडे
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की घोषणा को आधार बना कर ही विवेक पांडे के द्वारा उक्त RTI स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) को दायर की गई थी। लेकिन इसके बदले जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। विवेक के अनुसार,
“इस जवाब से साफ-साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल एवं उनकी आम आदमी पार्टी वाली सरकार दिल्ली के गरीब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। वरना क्या कारण है जो इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेने से दिल्ली की गरीब जनता को वंचित रखा गया? सरकार के इस तानाशाही रवैये का दुष्परिणाम दिल्ली की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।”
वह कहते हैं कि कोरोना कल में आयुष्मान भारत योजना गरीबो के लिए वरदान से कम नहीं थी। जहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाई) के तहत, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 9.70 लाख से अधिक लोगों ने 7 मार्च, 2022 तक कोविड के इलाज की माँग की थी। विवेक के अनुसार, ये आँकड़ों का खुलासा उनकी आरटीआई से हुआ था जिसमें बताया गया था कि सरकार ने अबतक इलाज पर ₹3,496 करोड़ खर्च किए हैं।