आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 940 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, ₹7,180 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ इनकी परियोजना की कुल लागत ₹22,492 करोड़ है।
बैठक में की गई प्रमुख घोषणाएँ निम्नवत हैं:
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 4,78,670 अन्य किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।
केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की कल हुई 42वीं बैठक के दौरान यह मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है।
आंध्र प्रदेश के लिए 1,05,956 मकानों को जबकि पश्चिम बंगाल के लिए 1,02,895 मकानों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए 91,689 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जबकि तमिलनाडु के लिए 68,110 मकानों को स्वीकृति दी गई है।
मध्य प्रदेश के लिए 35,377 मकानों और केरल के लिए 25,059 मकानों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के लिए 17,817 और ओडिशा के लिए 12,290 मकानों को मंजूरी दी गई है। बिहार के लिए 10,269 जबकि उत्तराखंड के लिए 9,208 मकानों को मंजूरी दी गई है।
साभार: PIB