झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को दिनदहाड़े एक ऑटो ने टक्कर मारी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई थी कि मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को जानबूझकर टक्कर मारी गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में सब इंस्पेक्टर आदर्श कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल कर ड्यूटी से लापरवाही बरतने का आरोप है। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार के हवाले से बताया गया है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा पाथरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी को ऑटो चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद तत्काल एक्शन नहीं लेने के कारण सस्पेंड किया गया है।
इस हिट ऐंड रन केस की जाँच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने (एसआईटी) ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार (31 जुलाई 2021) को करीब 53 होटलों की तलाशी ली गई। अब तक 243 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। पुलिस ने गाड़ी के पेपर्स नहीं दिखा पाने वाले 250 से अधिक ऑटो-रिक्शा को एक बड़े अभियान में जब्त किया है।
एसआईटी की टीम ने रविवार (1 अगस्त 2021) को धनबाद सर्किट हाउस में एडीजी (ऑपरेशन) संजय आनंद लाठकर की अध्यक्षता में मैराथन बैठकें भी की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक धनबाद के सभी 55 थाना क्षेत्रों से कुल 243 संदिग्धों को हिरासत में लेकर विभिन्न थानों में पूछताछ की गई है।
https://twitter.com/ANI/status/1421874067280330753?ref_src=twsrc%5Etfwसीबीआई जाँच की सिफारिश
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने जिला सत्र न्यायधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में शनिवार (31 जुलाई 2021) को सीबीआई जाँच की सिफारिश की। झारखंड सरकार ने कहा, “न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में एक सिफारिश की है।” सीएम सोरेन ने आनंद के परिजनों से भी मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि राज्य सरकार जाँच को लेकर गंभीर है।
गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद में बुधवार (जुलाई 28, 2021) को दिनदहाड़े अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट माँगा था। साथ ही कहा था कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में निश्चित तौर पर सुनवाई की जाएगी।