कर्नाटक के कोप्पल जिले में बिजली का मीटर चेक करने गए बिजली विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। कर्मचारी ने बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी थी। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कॉन्ग्रेस द्वारा फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद कर्नाटक में इस तरह की घटनाएँ बढ़ी हैं।
दरअसल, गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (GESCOM) का एक कर्मचारी मंजूनाथ ने कुकनपल्ली निवासी चंद्रशेखर हिरेमत से बिजली का बिल भरने को कहा। हिरेमत पर पिछले छह महीने का 9,999 रुपए का बकाया है। मंजूनाथ के इतना कहते ही हिरेमत ने उन्होंने गाली दी और कई थप्पड़ जड़ दिए।
मंजूनाथ के सहयोगी ने आरोपित की इस हरकत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसे देखकर आरोपित और बौखला गया। उसने मंजूनाथ के सहयोगी पर भी हमला करने की कोशिश की। बाद में दोनों ने हिरेमत के खिलाफ मुनीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
सामने आए वीडियो में आरोपित चंद्रशेखर हिरेमत कहता हुआ दिख रहा है, “मैंने GESCOM कर्मियों से बिजली मीटर के पंजीकरण को बदलने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं भुगतान नहीं करूँगा, जो चाहो करो।
बता दें कि बिजली आपूर्ति अधिकारियों के साथ लोगों के बहस करने की कई घटनाएँ सामने आई हैं। लोगों द्वारा यह कहते हुए बिल देने से इनकार करते देखा गया कि कर्नाटक सरकार ने उन्हें मुफ्त बिजली देने का आश्वासन दिया है। कॉन्ग्रेस ने हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।
स्थानीय एक व्यक्ति ने कहा, “हम मौजूदा बिल का भुगतान नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो। हमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है और हम इसे लेकर रहेंगे। भले ही अभी मुख्यमंत्री नहीं हैं।”
हाल ही में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में चित्रदुर्ग के लोग दावा कर रहे हैं कि वे इस महीने का बिजली बिल नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेस ने लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कही है।
उस वीडियो में लोगों को यह कहते हुए सुना गया, “चित्रदुर्ग के ग्रामीणों ने बिजली बिल का भुगतान करने से इंकार कर दिया। दूसरों को भी भुगतान न करने के लिए प्रेरित करें! वे बिल कलेक्टर को बताते हैं कि कॉन्ग्रेस ने सत्ता में आते ही उन्हें मुफ्त बिजली देने का वादा किया था … जाओ उनसे (कॉन्ग्रेस) ले लो। अगर कॉन्ग्रेस ने जल्द ही मुख्यमंत्री नहीं दिया तो चारों तरफ बवाल हो जाएगा।”
बताते चलें कि लंबे समय तक उहापोह की स्थिति से गुजरने के बाद कॉन्ग्रेस ने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवाकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कॉन्ग्रेस सरकार अपनी सभी चुनावी वादे को पूरा करेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह लागू हो जाएगा।
वहीं, कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (KERC) ने बिजली दामों में बढ़ोत्तरी लेने का फैसला लिया है। KERC ने बिजली की दरें 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नया टैरिफ 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।