दिल्ली में रह रहे करीब 1100 रोहिंग्याओं को टेंट से निकालकर पक्की छत देने के प्रयास तेज हो गए हैं। जल्द ही उन्हें सभी मूलभूत सेवाएँ मुहैया कराते हुए EWS फ्लैट मिलेंगे और साथ में दिल्ली पुलिस का संरक्षण भी। इस बात की पुष्टि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी की है।
केंद्र सरकार में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा, “भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण माँगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में ट्रांस्फर किया जाए जाएगा। वहाँ उन्हें मूलभूत सुविधाएँ, यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस का संरक्षण प्रदान किया जाएगा।”
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ हुई थी बैठक
बता दें कि सरकार का यह निर्णय दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है। ये बैठक जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि मदरपुर खादर में जहाँ रोहिंग्या रहते थे वहाँ आग लगने के बाद वह रोहिंग्याओं के टेंट के लिए हर महीने 7 लाख रुपए खर्च करते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इन शर्णार्थियों (रोहिंग्याओं) को जल्द ही दिल्ली के बाहरी इलाके बक्करवाला गाँव में एनडीएमसी फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ EWS कैटेगरी से जुड़े कुल 250 फ्लैट हैं जो मदनपुर खादर कैंप में रह रहे 1100 रोहिंग्याओं को दिए जाएँगे।”
दिल्ली पुलिस करेंगी रोहिंग्याओं का संरक्षण
बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए कि वो उस परिसर की सुरक्षा में तैनात होंगे। वहीं सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट इन लोगों को उन फ्लैट्स में फैन, तीन समय खाना, लैंडलाइन फोन, टीवी, आदि चीजें उपलब्ध करवाएगा। इसी तरह दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वो बुनियादी जरूरतों से इन फ्लैट को पूरा करें और इसे फॉरेशन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को हैंडओवर किया जाए, ताकि वो रोहिग्याओं को यहाँ शिफ्ट करवा सकें।
कोविड के समय आइसोलेशन सेंटर थे ये फ्लैट
जानकारी के मुताबिक कोविड के दौरान एनडीएमसी ने ये फ्लैट दिल्ली सरकार को इसलिए दिए गए थे कि वे वहाँ कोविड संक्रमण के संदिग्धों को आइसोलेट करें। हालाँकि अब यहाँ रोहिंग्याओं को रखने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन रोहिंग्याओं को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उनके पास UNHCR की यूनिक आईडी है और उनकी हर डिटेल भी रिकॉर्ड में है।