उत्तराखंड के जोशीमठ में सैन्य इमारतों में दरार आने के बाद जवानों को शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों के लिए 45 करोड़ का फंड जारी किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अभी घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। फिलहाल दो होटल टूटेंगे।
होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हाइवे बंद कर दिया गया है। डेंजर जोन में होने के कारण प्रशासन ने इन होटलों को गिराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया है कि अभी किसी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए होटलों को तोड़ा जाएगा।
बुधवार की रात जोशीमठ में बिताने के बाद मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और भू वैज्ञानिकों के साथ गुरुवार (12 जनवरी 2023) को बैठक की। लोगों की सुरक्षा के सभी इंतजाम करने और तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को लेकर भ्रामक खबर नहीं फैलाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ‘जोशीमठ खत्म हो जाएगा’ जैसी झूठी व निरर्थक खबरें फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जोशीमठ के सिर्फ 25% घरों में ही दरारें हैं।
उत्तराखंड सरकार ने 3 हजार प्रभावितों के लिए 45 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया है। इसमें 1 लाख रुपए एडवांस और 50 हजार रुपए सामान की ढुलाई और दूसरे खर्चों के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग किराए के घर में जाना चाहते हैं, उन्हें छह माह तक चार हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। सीएम के सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी है कि अब तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि बाजार दर से मुआवजा तय करने के लिए प्रभावितों से भी सुझाव लिए जाएँगे। इसके लिए सरकार ने पहले ही कमेटी बना दी है। मुआवजे का आकलन किया जा रहा है।
जोशीमठ में जमीन खिसकने का असर सेना की इमारतों पर भी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार (12 जनवरी 2023) को बताया कि आर्मी बेस की 25-28 इमारतों में दरारें आई हैं। सैनिकों को अस्थायी रूप से औली शिफ्ट कर दिया गया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार जोशीमठ पर आए संकट का समाधान तलाश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है।