हरियाणा में ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) ने चुनाव आयोग पर गाली देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसे शर्मनाक बताते हुए पूछा है कि क्या चुनाव आयोग ने अपने दफ्तरों में भाजपा के चुनावी ट्रॉल्स भर्ती कर लिए हैं? पार्टी का कहना है कि जब उसके उम्मीदवार ने कार्यक्रम के लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमति माँगी तो न सिर्फ अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि लिखित में भद्दी गाली भी दी गई। AAP ने चुनाव आयोग को भाजपा का ही हिस्सा करार दिया है।
इसका सबूत दिखाते हुए 2 स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए हैं। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल का है। वहाँ से AAP के शुभम राणा ने बैठकों के लिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति माँगी थी। इसमें कैथक के चांदना गेट के अलावा वार्ड संख्या 9-10 और सीवन में बैठकों और लाउडस्पीकर से सभा की इजाजत माँगी गई थी। बताया गया था कि कार्यक्रम रविवार (7 अप्रैल, 2024) को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा।
इस कार्यक्रम में हरियाणा में AAP के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता भी शिरकत करने वाले थे। इन सभाओं की इजाजत न देते हुए चुनाव आयोग के स्थानीय दफ्तर से जो कमेंट किया गया, उसे लेकर पार्टी को आपत्ति है। एक टिप्पणी में लिखा है – ‘कोणी डेन्डे।’ ये हरियाणवी भाषा में है, जिसका अर्थ होता है – नहीं दूँगा। हालाँकि, दूसरी टिप्पणी में गाली दी गई है। इसमें लिखा गया है – ‘तेरी माँ का भो%ड़ा।’ पार्टी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं।
हमने इस मामले की तहकीकात के लिए शुभम राणा से बातचीत की, जिन्होंने इन सभाओं और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति माँगी थी। उन्होंने बताया कि ये खबर वास्तविक है। उन्होंने बताया कि गाँवों में बैठकों के लिए ये अनुमति माँगी गई थी। इस मामले में स्थानीय चुनाव आयोग दफ्तर के 5 लोगों को निलंबित भी किया गया है। ये सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं। स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने कम्प्यूटर हैक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया।
उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट सह सहायक निर्वाचन अधिकारी पुलिस को इस मामले की जाँच के लिए निर्देश दे दिया है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। सुशील गुप्ता खुद कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से है, जो भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। AAP के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने इसे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया है। सुशील गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आचार संहिता का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की माँग की।