आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Y. S. Jagan Mohan Reddy) सरकार ने मुस्लिमों के रमजान महीने के दौरान विशेष छुट्टी की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस्लाम के मानने वाले राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और ठेका कर्मचारी 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने में कार्य दिवस के दौरान एक घंटा पहले कार्यालय/स्कूल से जा सकते हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार की इस घोषणा का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। लोगों ने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण बताया है। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी ऐसी ही घोषणा की थी, लेकिन विरोध बाद उसे वापस ले लिया था।
दिल्ली जल बोर्ड को कर्मचारियों को रोज 2 घंटे की छुट्टी
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने भी तुष्टीकरण का नमूना पेश करते हुए सोमवार (4 अप्रैल) को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में रोजाना 2 घंटे छुट्टी देने की घोषणा की थी। जब सोशल मीडिया पर इसका भारी विरोध हुआ तो उन्होंने इस आदेश को वापस ले लिया था।
जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह की ओर से 4 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था, “सक्षम प्राधिकारी संबंधित डीडीओ/नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दिनों में यानी 03 अप्रैल से 2 मई 2022 तक या ईद उल फितर की तारीख तक हर दिन लगभग दो घंटे शॉर्ट लीव की अनुमति देने की मंजूरी दे दी है।”
हालाँकि, यह भी कहा जा रहा है कि इस आदेश में यह भी साफ कर दिया गया था कि यह शॉर्ट लीव इस शर्त के अधीन होगी कि वे शेष कार्यालय समय के दौरान अपना कार्य पूरा करेंगे ताकि कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो।
रमजान में राजस्थान सरकार मेहरबान
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है।