केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नवम्बर 2021 (रविवार) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के परिपेक्ष में थी। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा के संकल्प को दोहराया। इस जानकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से ट्वीट भी किया है। ट्वीट में पश्चिम निर्मला सीतारमण के हवाले से बंगाल हिंसा की निंदा की गई है। साथ ही हिंसा पीड़ित सभी कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद की भी घोषणा की गई है। साथ में न्याय की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ते रहने का संदेश दिया गया।
एग्जीक्यूटिव कमेटी की इस बैठक में मुख्य रूप से 18 प्रस्ताव पारित किए गए। जलवायु परिवर्तन भी चर्चा का मुख्य विषय था। साथ ही वैक्सीनेशन में बनाया गया कीर्तिमान भी बातचीत का केंद्र बना रहा।
बैठक में अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पर बातचीत के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव में बताया गया कि साल 2004 से 2014 के बीच जम्मू – कश्मीर में 2081 मौतें हुई थीं। जबकि 2014 से सितम्बर 2021 तक यह आँकड़ा घट कर 239 रहा। साथ ही जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर अग्रसर बताया गया।
निर्मला सीतारमण ने एक और आँकड़ा जारी करते हुए कश्मीर में उद्योग धंधों के विकास का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उद्योगों के विकास के लिए 28400 करोड़ रुपए का पैकेज जनवरी 2021 में जारी हुआ था। इसी के साथ 56201 करोड़ रुपए के 54 अन्य प्रोजेक्ट भी आरम्भ किए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने आगे PM केयर्स की चर्चा की। इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों के लिए किए गए कार्यों को बताया गया। इस दौरान देश की भावी पीढ़ी के लिए सरकार की सकारात्मक सोच को सामने रखा गया। इसी के साथ “एक देश, एक राशन कार्ड’ को भी तेजी से अमल में लाने की बात कही गई।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी ने एक अनोखी पहल की है। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया है। सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रेशन किये हैं। इसी उन्होंने कहा कि हम सभी के प्रेरणास्रोत पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक लाल कृष्ण आडवाणी जी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी अपने-अपने निवास पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने निवास स्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बने।
बैठक में किसानों के लिए किए गए काम भी गिनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, “जब 2014 में हमारी सरकार आई तो किसानों के लिए बजट में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। लेकिन पिछली बार वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें किसानों के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।”
यह बैठक दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। इसका समापन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। उन्होंने आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए मंत्र से अवगत करवाया। इसी के साथ उन्होंने भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।