क्या दिल्ली में अब फ्री बिजली की सुविधा बंद हो जाएगी? यह सवाल आप (AAP) सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना के एक प्रेस काॅन्फ्रेंस के बाद खड़ी हो गई है। उन्होंने उपराज्यपाल पर ठीकरा फोड़ते हुए बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी खत्म होने की बात कही। वहीं, उपराज्यपाल के कार्यालय ने इस प्रेस काॅन्फ्रेस को नौटंकी और आरोपों को निराधार बताया है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आतिशी की प्रेस काॅन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद एलजी ने बिजली सब्सिडी वाली फाइल को मंजूरी दे दी है। यदि ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर पहले की तरह ही छूट मिलती रहेगी।
अरविंद केजरीवाल सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार (14 अप्रैल 2023) को कहा कि दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी पर रोक लग गई है। आज से दिल्ली वालों को फ्री बिजली नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है। इसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। यानी कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोगताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब तक जिनको ज़ीरो बिल आता था, कल (15 अप्रैल 2023) से उन्हें बढ़े हुए बिल मिलना शुरू हो जाएँगे। जिनको 50 प्रतिशत छूट मिलती थी, उन्हें भी बढ़े हुए बिल मिलना शुरू हो जाएँगे।”
सब्सिडी खत्म होने का कारण बताते हुए आतिशी ने कहा, “दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया था। लेकिन उस सब्सिडी की फाइल दिल्ली के एलजी अपने पास रखकर बैठ गए हैं। वो फाइल LG को भेजने के बाद उनके ऑफिस ने रोक कर रख ली है। जब तक फाइल एलजी के ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक AAP सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है।”
‘आप’ सरकार के दावों पर दिल्ली एलजी ऑफिस (LG Office) की ओर से भी जवाब आया है। LG हाउस के अधिकारी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों फाइल भेजी गई? 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करने की क्या जरूरत है?”