वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया लेकिन सरकार ने गरीबों और कमजोरों की मदद की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज से माँग बढ़ी। आपूर्ति की बाधा को कम किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि माँग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव के दो भाग हैं, पहला ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ और दूसरा ‘स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम’ है।
केंद्र सरकार ने इस त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (अक्टूबर 12, 2020) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देगी।
स्कीम में सभी केंद्रीय कर्मचारी 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। इस पर कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। इसकी शर्त बस यही होगी कि यह पैसा 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा। इसका फायदा गजटेड और नॉन गजडेट दोनों कर्मचारारियों को मिलेगा।
कर्मचारियों को इसके लिए प्रीपेड रुपे (RuPay) कार्ड मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा की है। वित्त मंत्री द्वारा आज की घोषणाएँ माँग को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं अगर राज्य भी आएँ तो 8000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता माँग पैदा होगी।
https://twitter.com/Anurag_Office/status/1315561067720798209?ref_src=twsrc%5Etfwनिर्मला सीतारमण ने कहा, “डिमांड को विवेकपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए तैयार किए गए ये प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव खर्च क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं तो कुछ सीधे-सीधे GDP में बढ़ोतरी के लिए हैं।” उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने के लिए आज जो प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, वो दो वर्गों में बँटे हुए हैं- उपभोक्ता व्यय और पूँजीगत व्यय।
निर्मला ने कहा कि LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत, सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के लिए नकद राशि का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि माँग को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। बता दें कि प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराए का भुगतान में नकद करेगी। निर्मला ने कहा कि एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत, अगर सरकारी कर्मचारी कम से कम 12 फीसदी GST कलेक्ट करने वाला कोई भी सामान खरीदते हैं तो उन्हें उनकी छुट्टियों के एवज़ में मिलने वाली रकम और तीन बार के टिकट के किराये जितनी नकदी लेने का विकल्प मिलेगा।
केंद्र सरकार की ओर से पूँजीगत खर्च के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। इसे रोड, डिफेंस इन्फ्रा, वाटर सप्लाई, शहरी विकास में खर्च किया जा सकता है। 7500 करोड़ रुपए बाकी राज्यों को मिलेंगे। इसका आधा हिस्सा पहली किस्त के रूप में मिलेंगे। पहली किस्त खर्च होने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। राज्य किसी नए प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट पर इसे खर्च कर सकते हैं।
https://twitter.com/PIBMumbai/status/1315559701652873216?ref_src=twsrc%5Etfwराज्यों को पूँजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का स्पेशल इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, पूर्वोत्तर को और उत्तराखंड और हिमाचल को 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे। LTC के बदले केंद्रीय कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। यह राशि टैक्स फ्री होगी। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र इसे लागू कर सकते हैं। इससे 28 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता आय पैदा होगी। इससे गरीबों का भी भला होगा।