हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज (23 फरवरी 2024) को मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश किया। ये बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का है। एक तरफ हरियाणा के शंबू बॉर्डर पर पंजाब के किसान कई दिनों से उपद्रव मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने किसानों के ककर्ज पर व्याज और पेनल्टी की माफी की घोषणा की है, जिसका फायदा राज्य के 5 लाख 47 हजार किसानों को होगा। यही नहीं, पिछले 3 साल में हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की है, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में भेजा गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मैं खुद किसान हूँ। किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है। इसलिए किसानों का दर्द समझता हूँ। विधानसभा में खट्टर ने ऐलान किया है कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। बता दें कि इस साल हरियाणा सरकार का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
विधानसभा में खट्टर ने कही ये अहम बात
हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “साल 2023-24 में हरियाणा का कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो देश में सर्वाधिक है। किसान हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। इसके अलावा ‘भावांतर सहायता’ के 178 करोड़ रुपये की राशि भी सीधे किसानों के खातों में जमा की गई है।” सीएम खट्टर ने कहा कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर हर सीजन में करीब 10 लाख किसान अपनी फसलों का ब्योरा देते हैं, जिससे सरकार बाजार को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करती है। इससे किसानों को ही फायदा होता है।
किसानों के योगदान को समझती है सरकार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा, “हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्जमाफी ई-पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते में अब तक 297.58 करोड़ रुपए सीधे जमा किए हैं। सरकार ने साल 2023-24 के दौरान 50 हजार एकड़ लवणीय और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार का लक्ष्य रखा था, जिसकी जगह सरकार अब तक 52,695 एकड़ की जमीन को तकनीकी का इस्तेमाल करके सुधारा है। हरियाणा सरकार ने अब तक इसके लिए 80.40 करोड़ रुपए व्यय किए हैं।
पराली को लेकर मुख्यमंत्री ने की ये घोषणा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली के मुद्दे पर कहा कि साल 2023-24 के दौरान पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण कम करने की योजना के तहत 14 लाख एकड़ भूमि के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और किसानों को 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। उन्होंने बताया कि साल 2023-24 में पराली जलाने के मामले पिछले दो साल की तुलना में 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 रह गए, जबकि साल 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे।
बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 में हरियाणा के किसानों की भागीदारी पहले के मुकाबले बेहद कम है। हरियाणा के किसान इस बार पंजाब के किसानों के प्रदर्शन से दूर हैं। हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों पर आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन 1.0 के दौरान हरियाणा के बच्चों को नशे की लत लगा दी गई। हरियाणा के किसानों का कहना है कि पंजाब के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया।