केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार (दिसंबर 5, 2020) को गुपकार गैंग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गुपकार गैंग पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि गुपकार गैंग के पास जब सत्ता थी तो उन्होंने कभी रिफ्यूज़ियों को वोट का अधिकार नहीं दिया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये समझा कि जिन परिवारों ने हिंदुस्तान को चुना, पाकिस्तान का तिरस्कार किया उनको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो जाकर वोट करें।
https://twitter.com/ANI/status/1335244019295690753?ref_src=twsrc%5Etfwस्मृति ईरानी ने कहा, “वो राजनीतिक दल तब इकट्ठा नहीं होते हैं जब जनता को जरूरत होती है। वो राजनीतिक दल इस चुनाव में आपके काम नहीं आई। हिमाकत तो इतनी उनकी कि उन्होंने ये ऐलान करने की गुस्ताखी कर दी कि तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अरे उनसे पूछो, जिन्होंने हिन्दुस्तान को तब गले लगाया जब भारत का विभाजन हुआ और हिन्दुस्तान की धरती को चुना और रिफ्यूजी बनकर यहाँ आए। उनसे पूछो कि तिरंगे की शान क्या है। उनसे पूछो कि तिरंगे की आन क्या है।”
https://twitter.com/AHindinews/status/1335244919926005761?ref_src=twsrc%5Etfwगौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के ‘गुपकार गठबंधन’ पर जबरदस्त हमला बोलते हुए पूछा था कि ये ‘गुपकार गठबंधन’ है या ‘गुप्तचर गठबंधन’? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार (नवंबर 16, 2020) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू-कश्मीर के पर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ-साथ कॉन्ग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ‘गुप्तचर गठबंधन’ वही चाहता है, जो पाकिस्तान की इच्छा होती है।
उन्होंने गुपकार गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए कॉन्ग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों के साथ हाथ मिला कर कॉन्ग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया है।
वहीं अमित शाह ने इसे गैंग बताते हुए कहा था कि जनता इस ‘अपवित्र गठबंधन’ को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो देश के हितों के खिलाफ काम करने में लगा हुआ है। अमित शाह ने ट्विटर पर 3 ट्वीट्स कर के इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि या तो ‘गुपकार गैंग’ देश के मूड के हिसाब से चले, या फिर जनता इसकी नैया डुबो देगी।
उन्होंने कॉन्ग्रेस और गुपकार गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर को उस काल में वापस लेकर जाना चाहते हैं, जब वहाँ सिर्फ आतंक और उथल-पुथल का साम्राज्य हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निरस्त कर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, उन्हें ये वापस छीनना चाहते हैं।