लालू यादव के खिलाफ घूस लेकर रेलवेे में नौकरी देने का चलेगा मामला, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी: तेजस्वी-मीसा और राबड़ी भी आरोपित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार (12 सितंबर 2023) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में वह नई चार्जशीट दाखिल करेगी।

लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन ली थी या बेहद कम कीमत पर उनसे खरीदी थी। आरोप है कि इस घोटाले में लालू यादव के परिवार के दूसरे सदस्यों और अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई।

लालू परिवार पर आई आँच

सीबीआई ने अपनी नई चार्जशीट में लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को भी आरोपित बना सकती है। हालाँकि इसके बारे में अभी कोर्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है।

एजेंसी ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लैंड फॉर जॉब घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे।

21 सितंबर को अगली सुनवाई

सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि लालू यादव के खिलाफ मंजूरी मिलने के बाद अब रेलवे के तीन अन्य आरोपितों को लेकर मंजूरी का इंतजार कर रही है। ये मंजूरी एक सप्ताह के भीतर मिल सकती है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।

कई संपत्तियाँ ईडी कर चुकी है जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में कहा था कि उसने कथित भूमि मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार – उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती – और उनसे जुड़ी कंपनियों की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।