कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र की सरकार ने गरीबों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज की घोषणा की है।
https://twitter.com/ANI/status/1243084374356058112?ref_src=twsrc%5Etfwआर्थिक पैकेज की राशि का इस्तेमाल 10 करोड़ गरीबों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर करने और उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। इससे जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं।
गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधावाएं और दिव्यांगों को तीन महीने तक एक्स्ट्रा 1,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा। महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपए राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज्यादा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में तीन महीने तक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम किसी को भूखा और रुपयों के बिना नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि 24-25 की रात को लॉकडाउन शुरू किया गया है। सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हमें उन तक पहुँचना है। केवल 36 घंटे हुए हैं। हम पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा।
https://twitter.com/ANI/status/1243086738450296832?ref_src=twsrc%5Etfwअभी गरीबों को 5 किलो गेहूँ या चावल हर महीने प्रति व्यक्ति मिलता है इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूँ या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जन-धन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।
https://twitter.com/ANI/status/1243090418423627786?ref_src=twsrc%5Etfwइसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े 3.5 करोड़ मजदूरों के लिए 31,000 हजार रुपए के फंड का सदुपयोग किया जाए। इसके लिए राज्य सरकारों से कहा जाएगा। कोरोना वायरस से जंग के लिए मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग और अन्य जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फंड का उपयोग करने की आजादी राज्य सरकारों को दी जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भी इस फंड का उपयोग किया जाएगा।
https://twitter.com/ANI/status/1243093369309425664?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/ANI/status/1243091942063239168?ref_src=twsrc%5Etfw100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी जिसमें 90 फीसद कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है, उसके कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में सरकार अगले तीन महीने तक कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी। सरकार दोनों की तरफ से 12-12 फीसद का योगदान करेगी। इससे 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाभ लेगा।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा। अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड खाते से 75 फीसद राशि या तीन महीने की सैलरी, जो भी राशि कम हो, की निकासी कर सकते हैं। ये पैसे उन्हें वापस नहीं करने होंगे।
50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कोरोना वायरस के इलाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं।
https://twitter.com/ANI/status/1243086738450296832?ref_src=twsrc%5Etfwलॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद की जाएगी। जिन लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है, उन्हें राहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 3 महीने तक राशन के अलावा 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा एक किलो दाल भी दी जाएगी।यह खाद्य सामग्री राशन के अलावा होगी, यह फ्री दी जाएगी।
किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में डाल दी जाएगी, इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की गई। 3 करोड़ सीनियर सिटीजंस, विधवाओं, दिव्यांगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फायदा मिलेगा।