केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पूर्ववर्ती दिवंगत अरुण जेटली को याद करते हुए वार्षिक बजट 2020 का अभिभाषण प्रारम्भ किया। उन्होंने जेटली को जीएसटी का मुख्य आर्किटेक्ट बताया और कहा कि वो दूरदर्शी नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। निर्मला ने जीएसटी को सभी आर्थिक सुधारों में सबसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी धीरे-धीरे एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनता जा रहा है, जिसने पूरे देश को वित्तीय रूप से एकीकृत किया है। बता दें कि इस बार लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया है।
पिछले महीने हुआ 1.1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण ने बजट अभिभाषण के दौरान बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 40 करोड़ जीएसटी रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष 16 लाख नए करदाता भी जोड़े गए हैं। बकौल वित्तमंत्री, ‘सबका साथ, सबका विकास’ की राह पर चलते हुए मोदी सरकार ने योजनाओं व नीतियों को इस तरह से लागू किया कि इसका लाभ ग़रीब और निचले तबके के लोगों को सीधे मिला। वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार का जोर अर्थव्यवस्था के मूल ढाँचे को मजबूत करने पर है।
उन्होंने कहा कि ये बजट अल्पसंख्यकों, एससी-एसटी और महिलाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। उन्होंने व्यापार जगत को तकनीक फ्रेंडली होने की भी सलाह दी। वित्तमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ये बजट लोगों की आय को बढ़ाने वाला और उनकी खरीददारी की ताक़त को मजबूत करने वाला होगा। वित्तमंत्री ने जानकारी दी कि कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 ख़त्म होने तक तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। उन्होंने भारत के दुनिया में पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की भी जानकारी दी।
सरकार पर कुल ऋण की बात करते हुए सीतारमण ने कहा कि कुल क़र्ज़ मार्च 2014 में 52.2% था, जो मार्च 2019 तक घट काट 48.7% पर आ गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि ये बजट 3 चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है, वो चीजें हैं:
- लोगों के ‘स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग’ को मजबूत करना,
- सभी के आर्थिक विकास का ध्यान रखना, और
- मानवीय और परस्पर सहयोगी समाज का निर्माण करना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2006-2016 तक 27.1 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से ऊपर लाना एमए कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार लोगों ने ‘इज ऑफ लिविंग’ को ऊँचा उठाने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने किसानों के लिए ‘किसान रेल’ की घोषणा की, जिससे कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो जाएगा। फार्मिंग सेक्टर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, किसानों के लिए 16 पॉइंट फार्मूला जारी किया गया।