केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने का भारत सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनका एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया में कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने अब सफाई दी है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जिन मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों की बिक्री पर 10% टैक्स लगाए जाने की बात चल रही है, उन पर तुरंत सफाई देना आवश्यक है।
नितिन गडकरी ने कहा कि इस पर सफाई देनी ज़रूरी है कि फलहाल भारत सरकार के पास इस विषय पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि डीजल जैसे फ्यूल और गाड़ियों की बिक्री में बड़ी तेजी के कारण वायु प्रदूषण में होने वाली बढ़ोतरी से निपटने के लिए ज़रूरी है कि ऊर्जा के अधिक क्लीन एवं ग्रीन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये फ्यूल स्वदेशी, प्रदूषण मुक्त और सस्ते होने चाहिए, साथ ही इन्हें बाहर से आयात करने की ज़रूरत न पड़े।
मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार एक कार्यक्रम में उनके भाषण के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, “प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्परिणाम आ रहे हैं। वित्त मंत्री मेरे घर पर एक बैठक के लिए आने वाली हैं और मैं उन्हें निवेदन करने वाला हूँ कि डीजल से जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उन पर अतिरिक्त 10% GST लगाया जाए। फिर जल्दी इसका (ऊर्जा का) ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं हैं।”
इस बयान के बाद मीडिया में चलने लगा कि मोदी सकरार डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने वाली है। मीडिया से भी बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद जो 22% डीजल की गाड़ियाँ थीं, वो अब 18% पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, वैसे डीजल की गाड़ियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात की थी। हालाँकि, अब उनके ट्वीट के बाद साफ़ हो गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और मोदी सरकार डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाने जा रही है।