मोदी सरकार की तरफ से लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया है। एनडीए सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये श्वेत पत्र पेश किया। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन का काला चिट्ठा इस श्वेत पत्र के जरिए रखने की कोशिश की है। एनडीए सरकार के श्वेत पत्र के विरोध में कॉन्ग्रेस ने ‘ब्लैक पेपर’ लाने की बात कही है। मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर शुक्रवार को चर्चा हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में रखे गए श्वेत पत्र के जरिए सांसदों को बताया जाएगा कि साल 2014 से पहले (मोदी सरकार बनने से पहले) देश के सामने किस तरह के शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकट थे। लोकसभा में मोदी सरकार ये बताएगी कि यूपी सरकार के समय में हुए आर्थिक कुप्रबंधन को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। लोकसभा में रखे गए श्वेत पत्र में यूपीए शासनकाल के समय हुए 15 बड़े घोटालों का जिक्र है। इन घोटालों में 2जी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के समय कहा था कि उनकी सरकार यूपीए सरकार के 10 सालों 2004-2014 के शासनकाल के समय हुए आर्थिक कुप्रबंधन को सामने लाने के लिए श्वेत पत्र सदन में रखेगी। इस श्वेत पत्र के माध्यम से यूपीए सरकार की वजह से देश को हुए नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा। अब वित्त मंत्री ने ये श्वेतपत्र सदन में रख दिया है, जिसपर शुक्रवार को चर्चा होगी।
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रखे गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार को अधिक सुधारों के लिए तैयार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, लेकिन अपने दस वर्षों में इसे नॉन परफॉर्मिंग बना दिया। 2004 में जब यूपीए सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, तो अच्छे विश्व आर्थिक माहौल के बीच अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक थी और वित्त वर्ष 2004 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 9 प्रतिशत से अधिक थी। 2003-04 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया था कि विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन के मामले में अर्थव्यवस्था एक लचीली स्थिति में प्रतीत होती है, एक जोड़ जो कि निरंतर व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ विकास की गति को मजबूत करने की बड़ी गुंजाइश प्रदान करता है।
एनडीए सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र में लिखा गया है कि यूपीए सरकार के 122 टेलीकॉम लाइसेंस से जुड़े 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने सरकारी खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये की कटौती की थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुमान, सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये की चपत लगाने वाला कोल गेट घोटाला, कॉमन वेल्थ गेम्स घोटालों ने देश को नुकसान पहुँचाया।
कॉन्ग्रेस लाई ब्लैक पेपर
एनडीए सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कॉन्ग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आई है। कॉन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार (08 फरवरी 2024) को ब्लैक पेपर जारी किया। खरगे ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसके अलावा इसमें रोजगार, बेरोजगारी, महँगाई का मुद्या उठाया गया। बता दें कि पीएम मोदी ने सदन में कहा था कि कॉन्ग्रेस का ब्लैक पत्र उनके सरकार द्वारा किए जा रहे कामों पर ‘काले टीके’ की तरह है, जिससे नजर नहीं लगेगी।