राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर चल रहे विवादों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि असम की तरह हरियाणा राज्य में भी NRC लागू किया जाएगा। इसके अलावा CM खट्टर ने कहा कि हरियाणा में कानून आयोग के गठन करने पर भी विचार किया जा रहा है और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवाएँ लेने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक विभाग का गठन भी किया जाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार (सितंबर 15, 2019) को पंचकूला में उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में NRC लागू करेंगे, ताकि पता चल सके कि राज्य में कितने शरणार्थी रहते हैं। CM खट्टर रविवार को अपनी सरकार के पिछले पाँच वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देने के लिए रष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन पंचकूला में हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के सेक्टर 16 स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
https://twitter.com/ANI/status/1173215377095966722?ref_src=twsrc%5Etfwखट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है और इसके आँकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में भी किया जाएगा। उन्होंने न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के प्रयासों की सराहना की कि रिटायर होने के बाद भी वह NRC डाटा का अध्ययन करने के लिए असम के दौरे पर जा रहे हैं।
देश में NRC ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। असम में पिछले दिनों राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है।