चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) का 20वाँ अधिवेशन राजधानी बीजिंग में चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी देश की कमान अगले पाँच साल के लिए फिर से शी जिनपिंग (Xi Jinping) को एक बार फिर से देश की कमान सौंपेगी। जिनपिंग ने कहा कि चीन वर्ल्ड क्लास मिलिट्री तैयार कर रहा है।
सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, “चीन ने हॉन्गकॉन्ग पर व्यापक नियंत्रण हासिल कर लिया और वहाँ अराजकता को सुशासन में बदल है। ताइवान के अलगाववाद के खिलाफ चीन ने बड़ा संघर्ष किया है और वह क्षेत्रीय अखंडता के लिए दृढ़ और सक्षम है। ताइवान मुद्दों को हल करना चीन के लोगों पर निर्भर है।”
बता देें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का यह अधिवेशन हर पाँच वर्ष में होता है। इस दौरान पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और सेना के कमांडर्स इसमें भाग लेते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ 20वाँ अधिवेशन 22 अक्टूबर 2022 तक चलेगा।
शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने गरीबी के खिलाफ मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी है। शी जिनपिंग ने कहा, “हमने नई सदी में पार्टी और देश को आगे बढ़ाने की एक ठोस रणनीति तैयार की है। हमने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ राजनीतिक सुधारों को मजबूती दी है, जिसके परिणाम कई क्षेत्रों में दिखे हैं।”
उन्होंने कहा, “चीन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम उसकी जलवायु, उसके पहाड़ों और नदियों को संरक्षित करें। चीन की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया है। हमने ताइवान की स्वतंत्रता और उसमें विदेशी दखल को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। ताइवान चीन का है और उसे अपने साथ मिलाएँगे। जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा।”
शी जिनपिंग ने कहा, “PLA पर पार्टी के नेतृत्व को पूरी तरह स्थापित करने के लिए हमने मजबूत और आधारभूत बदलाव किए हैं। पार्टी के अंदर की बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई।”
इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए शी जिनपिंग ने कहा, “कुछ लोगों को बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। हमें इस बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुछ छिपे हुए खतरे पार्टी के भीतर, लोगों के भीतर और सेना के भीतर भी हो सकते हैं।”
राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि चीन सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जिनपिंग ने देश में समाजवादी व्यवस्था को और मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी को बढ़ाने की बात कही है।