बीबीसी (BBC) के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का सर्वे तीसरे दिन गुरुवार (16 फरवरी 2023) भी जारी रहा। मुंबई के सांताक्रूज में स्थित बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग के अधिकारी खातों की जाँच कर रहे हैं। BBC ने अगले नोटिस तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) करने के लिए कहा है।
इंडिया टुडे के मुताबिक, सर्वे करने वाले अधिकारी वित्तीय लेन-देन, कंपनी की संरचना और समाचार कंपनी से जुड़े अन्य विवरणों पर सवाल पूछ रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा कॉपी कर रहे हैं। वहीं, इस मामले को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी मीडिया हाउस में आयकर सर्वे अर्जित किए गए लाभ को विदेश भेजने और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन को लेकर किया जा रहा है। इसको लेकर वॉशिंगटन में पाकिस्तान के मीडिया संस्थान ARY के रिपोर्टर जहाँजेब अली ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट (US State Department Spokesperson) के प्रवक्ता नेड प्राइस से पूछा कि अमेरिकी सरकार क्या इस मुद्दे को लेकर चिंतित है या फिर इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती है?
इसके जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि हमें दिल्ली में बीबीसी के कार्यालयों में भारतीय आयकर विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे की जानकारी है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर आगे कुछ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि 2002 के गुजरात दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर उठे विवाद के बाद यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने अफसोस जताया कि किसी भी अमेरिकी अधिकारी ने इसकी आलोचना नहीं की। इस बात पर नेड प्राइस ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर अच्छे संबंध हैं। साथ ही दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्य भी साझा करते हैं।
नेड प्राइस ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका लगातार दुनियाभर में प्रेस की आजादी, धार्मिक आजादी और मानवाधिकारों का समर्थक रहा है। इनसे लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की तलाशी के बारे में भारतीय अथॉरिटीज ही विस्तृत जवाब दे सकती है।
गौरतलब है कि मंगलवार (14 फरवरी 2023) को दोपहर 12 बजे से आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर सर्वे शुरू किया था। आयकर विभाग ने वित्तीय गड़बड़ी के शक में यह सर्वे शुरू किया है। बताया जाता है कि सर्वे के दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप रखवा लिया था। इसके साथ ही वहाँ के कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा था। लेकिन बीबीसी ने अपने कर्मचारियों के वेतन से संबंधित जानकारी देने के लिए मना कर दिया है।
इस सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और भारत विरोधी तत्वों का कहना है कि बीबीसी ने हाल में एक ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था। हालाँकि, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, वे इससे सहमत नहीं है।