विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने क़तर में जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवारों से मुलाक़ात की है और उन्हें पूरी सहायता का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री ने पीड़ित परिवारों से कहा है कि भारत सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने इन परिवारों से कहा है कि सरकार नौसैनिकों को मुक्त करवाने के लिए सभी प्रयास करती रहेगी, इस मामले में परिवारों के साथ भी सहयोग बना कर रखा जाएगा। इन भारतीय नौसैनिकों को हाल ही में क़तर की एक अदालत ने कथित तौर पर इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। हालाँकि, इन नौसैनिकों के विरुद्ध आरोप क्या हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
यह सभी पूर्व नौसिनिक क़तर के दोहा में एक कम्पनी ‘दाहरा ग्लोबल’ के लिए काम करते थे। इन्हें अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। बताया जाता है कि यह कम्पनी के साथ इतालवी पनडुब्बी U212 के कतरी नौसेना में शामिल किए जाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि भारतीय नौसैनिकों के लिए कानूनी कदम उठाने से पहले भारत सरकार कोर्ट के विस्तृत फैसले का इंतज़ार कर रही है। यह फैसला विदेश मंत्रालय को रविवार (29 अक्टूबर, 2023) को मिलना था। क़तर में मौत की सज़ा पाए इन पूर्व नौसैनिकों के पास अभी अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील करने के विकल्प मौजूद हैं। वह अभी अपील कोर्ट और फिर क़तर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं। यदि उनमें उनकी सज़ा नहीं बदली जाती तो उनके पास क़तर के अमीर के पास अपील करने का विकल्प होगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इससे पहले भी इस मामले में कहा है कि वह इसे ‘अत्यधिक महत्वपूर्ण’ मान कर इस पर काम कर रहे हैं। क़तर में मौत की सजा का सामना कर रहे पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इस मामले में सीधा दखल देने की माँग की थी।
क़तर में मौत की सज़ा पाने वाले इन अफसरों के नाम हैं – कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बिरेन्द्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पकाला, कमांडर सजीव गुप्ता और नाविक राजेश हैं।