भारत सरकार ने ‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर’ (मसरत आलम गुट/MLJK-MA) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 3(1) के तहत गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये गुट जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है, ऐसे में सरकार इस पर बैन लगा रही है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
अमित शाह ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि ‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर’ (मसरत आलम गुट) संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और लोगों को भड़काकर वहाँ इस्लामी शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सज़ा दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने बताया है कि इस संगठन के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967, भारतीय दंड संहिता, 1860, आर्म्स एक्ट, 1959 और रनबीर दंड संहिता, 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट करता है। वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। मसरत आलम अलगाववादी गुट ‘हुर्रियत कॉन्फ्रेंस’ का अध्यक्ष भी है। पहले हुर्रियत का अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी हुआ करता था, जिसकी मौत हो चुकी है।
गौरतलब है कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सिर्फ इसी साल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को देश विरोधी संगठन घोषित कर चुका है।