पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को उन सभी VVIP की सुरक्षा बहाली का आदेश दिया है जिनकी सुरक्षा भगवंत मान सरकार ने हटा ली थी। गुरुवार (2 जून 2022) को जारी इस आदेश के बाद अब पंजाब सरकार उन सभी 423 VVIP की सुरक्षा फिर से बहाल करेगी। सरकार के मुताबिक सभी VVIP लोगों की सुरक्षा 7 जून 2022 से बहाल कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से मान सरकार को फटकार भी लगी है।
हालाँकि, इस बहाली का आदेश 423 लोगों पर ही लागू होगा क्योकि 1 व्यक्ति सिद्धू मुसेवाला अब जीवित नहीं हैं। इस से पहले 29 मई 2022 को भगवंत मान ने 424 VVIP लोगों की सुरक्षा हटा ली थी। इन 424 लोगों में कई पुलिसकर्मी, राजनेता और गायक शामिल थे। यह याचिका पिछली पंजाब सरकार में उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दाखिल की थी। हाईकोर्ट में सोनी ने कहा था कि किसी की भी सुरक्षा हटाने से पहले कोई कमेटी आदि नहीं बनाई गई। इसलिए हड़बड़ी में किए गए फैसले से उनके जैसे तमाम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा हटाए जाने का आधार पूछा था। इसके जवाब में भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट से VVIP लोगों की सुरक्षा कुछ समय के लिए ही हटाना बताया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा हटाए जाने की खबर लीक कैसे हुई तब पंजाब सरकार ने आगे से पुख्ता इंतजाम करने और दोबारा रिपोर्ट लीक न होने का भरोसा दिया।
यहाँ गौर करने लायक बात ये है कि पंजाब सरकार द्वारा हटाई गई सुरक्षा में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये कदम सिर्फ कुछ समय के लिए है। आदेश में स्थाई तौर पर सुरक्षा हटाना बताया गया था। इस रिपोर्ट के लीक होने में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरोप है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया था कि उनकी सरकार ने VVIP कल्चर खत्म करने के लिए कई लोगों की सुरक्षा हटा दी है। आम आदमी द्वारा प्रकाशित पोस्टरों में भगवंत मान के इस कदम को फिजूलखर्ची से रोकने वाला बताया गया था।
याचिकाकर्ता कॉन्ग्रेस नेता सोनी की Z श्रेणी की सुरक्षा श्रेणी को पंजाब सरकार ने घटाने का निर्णय लिया था। सिद्दू मूसेवाला के अलावा अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरदर्शन बराड़, आईपीएस गुरदर्शन सिंह और उदयबीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनके परिवार की VIP सुरक्षा में कटौती की गई थी।