सुप्रीम कोर्ट

मनीष कश्यप मामले में बिहार-तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, एक हफ्ते में माँगा जवाब: अब 21 अप्रैल को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका पर केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है।

‘RSS तमिलनाडु में निकाल सकता है रूट मार्च’: सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की अपील खारिज की, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य में रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी।

मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई: वकीलों ने कहा – बिहार सरकार के इशारे पर दर्ज किए गए झूठे FIR

मनीष कश्यप को केस संख्या 63 दी गई थी। लेकिन, जब लंच हुआ तब तक 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय…

मनीष कश्यप पर अब लगाया NSA: सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को करेगा सुनवाई, बिहार-तमिलनाडु में दर्ज सभी केस एक साथ करने की अपील

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई की है। नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

CBI-ED पर 14 विपक्षी दलों ने मुँह की खाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते, आपलोग आम आदमी से ऊपर नहीं

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मोदी सरकार विरोध के स्वर को दबाने के लिए ED-CBI का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा…

SC के जस्टिस जोसेफ के नाम खुला खत: ब्राह्मणों के नरसंहार की बात पर मुस्कुराना बंद कर देंगे… इसी उम्मीद में

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हिंदुओं के मामले पर टिप्पणी की, जिसको लेकर उनसे कई सवाल किए गए हैं।

‘हिन्दुओं के खिलाफ भी दिए जाते हैं द्वेषपूर्ण भाषण, सेलेक्टिव न हो सुप्रीम कोर्ट’: हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की दो टूक, SC ने सरकारों को कहा नाकाम

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी लगातार द्वेषपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। कोर्ट को इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए।

NCP नेता मोहम्मद फैजल को वापस मिली सांसदी, ‘हत्या के प्रयास’ में सजा पाकर हुए थे ‘अयोग्य’ करार: लक्षद्वीप में उपचुनाव रद्द

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की रद्द लोकसभा सदस्यता को नोटिफिकेशन जारी कर बहाल कर दिया गया है।

‘UP पुलिस के हवाले मत करो’ : SC में खारिज हुई अतीक अहमद की याचिका, ‘जान का खतरा’ बता लगाई थी गुहार

दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती। सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

जिसे सुनाई गई थी सज़ा-ए-मौत, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल बाद रिहा किया: 2 बच्चों और गर्भवती महिला की हत्या का मामला, कहा – घटना के वक्त नाबालिग था आरोपित

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। वह बीते 28 साल से जेल में बंद था। नए दस्तावेज से निकला…