बंगाल हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की माँग: आर्टिकल 356 के बारे में जानें सब कुछ
बंगाल हिंसा के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करने की माँग हो रही। जानिए, कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन।
बंगाल हिंसा के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करने की माँग हो रही। जानिए, कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन।
ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार दे रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए केंद्र सरकार को वैक्सीन के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने को कहा।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने कहा कि यूपी पंचायत चुनावों के लिए मतगणना रविवार को निर्धारित की गई है, क्योंकि राज्य में साप्ताहिक कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में भीड़…
सीएए विरोधी हिंसा और दिल्ली दंगों के दौरान भी PFI का नाम आया था। इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को पहले ही कई राज्यों में बैन किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि सिद्दीकी कप्पन को मथुरा जेल से दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में ईलाज के लिए शिफ्ट किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के हरेक कदम के बारे में बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लगे ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की 'राष्ट्रीय आवश्यकता' के…
इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। इस मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अपनी अपील में कहा था कि…