सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी वादों को लेकर दायर की गई एक याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में माँग की गई है कि चुनावों में वोट पाने के लिए पार्टियों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त की चीजों के वादों को रिश्वत घोषित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर, 2024) को इस याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से उसका रुख जानने के लिए नोटिस भेजा है और जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका को इस जैसी ही अन्य याचिकाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है।
Supreme Court has issued notice to the Centre and Election Commission of India on a plea seeking direction that promise of freebies, made by political parties during the run-up to elections, be declared as bribes.
— ANI (@ANI) October 15, 2024
Supreme Court also tagged the petition along with pending cases.… pic.twitter.com/xDghxkImJ4
गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों से चुनावों में राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और यहाँ तक कि नकद धनराशि का वादा अलग-अलग नामों से कर रहे हैं। कॉन्ग्रेस ने इन्हें गारंटी का नाम दिया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस चक्कर में राज्यों पर काफी बोझ पड़ेगा। अब इन रेवड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से रिश्वत घोषित करने की माँग की गई है।
