वेदांता लिमिटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात को अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इस प्रोजेक्ट के लिए वेदांता ने ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन (Foxconn) के साथ 20 बिलियन डॉलर (1.58 लाख करोड़ रुपए) का करार किया है। वेदांता (Vedanta) समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
उन्होंने लिखा, “भारत में एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाने के लिए वेदांता-फॉक्सकॉन ने अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात को चुना है। लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।”
सीएम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगी। इस परियोजना से 1 लाख प्रत्यक्ष कुशल रोजगार प्रदान करने के अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयात को कम करने की उम्मीद है। यह देश के विनिर्माण क्षेत्र में मदद करेगी। अनिल अग्रवाल ने कहा, “गुजरात सरकार और केंद्रीय आईटी मंत्री के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता है, जिन्होंने वेदांता को इतनी जल्दी जोड़ने में मदद की है। भारत का तकनीकी तंत्र बढ़ेगा, जिससे हर राज्य नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित होगा।”
वेदांता के अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब है। उन्होंने कहा, “भारत न केवल अपने लोगों की, बल्कि समुद्र पार के लोगों की भी डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। चिप टेकर से चिप मेकर बनने का सफर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जय हिंद!”
गाँधी नगर में आयोजित समारोह में रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर कहा कि दोनों कंपनियाँ गुजरात में यह संयंत्र लगाने पर 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगी। इससे एक लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
बता दें कि रॉयटर्स ने अप्रैल में जानकारी दी थी कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात से फाइनेंशियल सब्सिडी और कम प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी की माँग की थी। वेदांता ने कॉस्ट के बिना लगभग 1000 एकड़ जमीन को 99 वर्ष की लीज पर माँगा था। इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य भी दौड़ में थे। कंपनी ने 20 वर्षों के लिए फिक्स्ड प्राइस पर इलेक्ट्रिसिटी देने को भी कहा था। वेदांता को सब्सिडी के साथ ही कम टैरिफ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी स्वीकृति मिल गई है।