AIMIM नेता तौफीक प्रधान के ‘अवैध निर्माण’ पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, BDA की कार्रवाई देख बोले- ‘मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरा होटल तोड़ा’

AIMIM नेता तौफीक प्रधान के अवैध होटल पर BDA ने चलाया बुलडोजर (फोटो साभार-ABP न्यूज)

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अतिक्रमण और अवैध निर्माण से सख्ती से निपट रही है। इसी प्रयास के तहत असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता तौफीक प्रधान के अवैध होटल को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने की है।

BDA ने कहा कि तौफीक प्रधान ने अधिकारियों से अनुमति लिए बिना बाईपास रोड के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में दो मंजिला होटल का निर्माण करवाया था। होटल 700 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गया था।

बरेली विकास प्राधिकरण अब ग्रीन बेल्ट में बने अवैध ढाबों और होटलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बीडीए अधिकारियों ने बाइपास के पास ग्रीन बेल्ट पर बने दो मंजिला होटल को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया।

बीडीए के ओएसडी गौतम सिंह ने कहा, ”तौफीक प्रधान ने बरेली विकास क्षेत्र के तहत लगभग 700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में गाँव कचोली के पास ग्रीन बेल्ट में बायपास पर बिना सहमति के दो मंजिला अवैध ढाबा / रेस्तरां बनाया। यूपी टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन दल की उपस्थिति में होटल को ध्वस्त कर दिया गया है।”

तौफीक ने मुसलमान होने का राग अलापा

AIMIM नेता तौफीक प्रधान ने आरोप लगाया है की उनका होटल ग्रीन बेल्ट छोड़कर बना हुआ था, इसके बावजूद बीडीए ने उसके होटल को गिरा दिया। तौफीक प्रधान ने आरोप लगाया कि वो AIMIM के नेता है और वो मुसलमान है, इसलिए उसके होटल को ध्वस्त कर दिया गया ।

इस साल अप्रैल में, यूपी सरकार ने शहर में भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम द्वारा संचालित एक अवैध पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की थी। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बरेली के सीबीगंज इलाके में समाजवादी पार्टी विधायक के पेट्रोल पंप को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था।

सूत्रों के अनुसार, बरेली विकास प्राधिकरण ने पेट्रोल पंप के अवैध निर्माण को देखते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। वहाँ केवल उपकरण को चालू छोड़ दिया गया था। सुरक्षा कारणों से भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था।

योगी सरकार द्वारा अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई

योगी सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में अवैध अतिक्रमणों को हटाने और अपराधियों पर नकेल कसने पर जोर दिया है, जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अवैध निर्माण या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू करने का वादा कर मार्च 2022 में सीएम योगी की सरकार एक शानदार जनादेश के साथ फिर सत्ता में लौटी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया