जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सहायक आयुक्त पंचायत (जेकेएएस) अब्दुल राशिद कोहली को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार (7 सितंबर 2022) को बताया कि राजौरी के जिलाधिकारी विकास कुंडल ने सहायक आयुक्त (पंचायत) अब्दुल राशिद कोहली के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक अधीनस्थ अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे मामले की गहनता से जाँच के लिए एडीसी राजौरी की अध्यक्षता में जाँच कमेटी भी गठित की गई है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
पत्रकार आदित्य राज कौल ने ट्विटर पर आदेश की प्रति शेयर करते हुए लिखा, “जम्मू-कश्मीर में तत्काल कार्रवाई और न्याय को देखकर अच्छा लगा। संजीत शर्मा ने शिकायत की कि एक सरकारी अधिकारी अब्दुल राशिद कोहली (JKAS) ने राजौरी में शाकाहारियों और हिन्दू धर्म में खाने की आदतों का मजाक उड़ाया था। अब्दुल राशिद कोहली को निलंबित कर जाँच का आदेश दिया।”
बताया जा रहा है कि यह शिकायत एसी पंचायत के कार्यालय में कार्यरत पंचायत सचिव संजीत शर्मा ने की है। डीसी राजौरी विकास कुंडल को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, “एसी पंचायत अब्दुल रशीद कोहली के साथ हम होटल ब्लू स्टार मुरादाबाद में दोपहर का भोजन करने के लिए गए थे। उनके साथ पंचायत सचिव जहीर मलिक, उतिश अशोक और एमआइएस आपरेटर तारिक मिर्जा भी साथ थे। सभी ने खाने का ऑर्डर दिया। उन तीनों ने मांसाहारी खाने का ऑर्डर दिया जबकि मैंने शाकाहारी खाने का। इस पर एसी कोहली ने कहा कि वह मांसाहारी भोजन क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं शाकाहारी हूँ।”
इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए शर्मा को बार-बार मांसाहारी खाना खाने के लिए कहा। कोहली ने इस दौरान यह तक कह डाला कि अगर तुम बीफ खाओगे तो पवित्र हो जाओगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजीत शर्मा ने आरोप लगाया है कि वह उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए उकसा रहे थे। इस पर भी उन्होंने सख्ती से आपत्ति जताई तो उन्होंने नौकरी में प्रताड़ित करने की धमकी तक दे डाली।
इस शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी विकास कुंडल ने एसी पंचायत को निलंबित करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि उनका यह आचरण न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उनके द्वारा अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है। उनकी टिप्पणी से जिले में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त पवन परिहार की अध्यक्षता वाली समिति मामले की जाँच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी।