प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर आधारित BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन (India- The Modi Question)’ को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसी सिलसिले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में मंगलवार (24 जनवरी, 2023) को दिखाई जाने वाली इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जेएनयू प्रशासन ने इस एडवाइजरी को जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की गतिविधि से विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव भंग हो सकती है।
एडवाइजरी में कहा गया है, “विश्वविद्यालय प्रशासन के यह संज्ञान में आया है कि जेएनयूएसयू (JNUSU) के नाम पर छात्रों के एक समूह ने पैम्पलेट जारी किया है कि टेफ्लास के पास 24 जनवरी, 2023 को ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री को रात 9 बजे दिखाई जाएगी। जेएनयू प्रशासन से इस संबंध में कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। इस तरह की गतिविधि से विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव भंग हो सकती है। इसलिए संबंधित छात्रों या इससे जुड़े व्यक्ति को यह सलाह दिया जाता है कि प्रस्तावित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दें। ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय के नियम के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
दरअसल, इस डॉक्यूमेंट्री में BBC ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। दो पार्ट में बनाई गई BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया था। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटिश संसद में गुजरात दंगे का मुद्दा उठाया था। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री में अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से वह सहमत नहीं हैं।
BBC की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है।