एक ओर जहाँ केंद्र सरकार बिचौलियों को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे खाते में ही भुगतान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है वहीं दूसरी ओर पंजाब में किसान फसल के दामों को सीधे बैंक खाते में लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। किसानों की माँग है कि उन्हें उपज का दाम बिचौलियों के माध्यम से ही दिया जाए।
पंजाब में आज (10, अप्रैल) से ही फसल खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी किन्तु कई स्थानों पर प्रदर्शन के कारण यह शुरू नहीं हो सकी। मजदूर संघों और आढ़तियों की हड़ताल के कारण पंजाब के कई हिस्सों में फसल कि खरीदी नहीं हो सकी। मजदूर संघ और आढ़तिए किसानों के ‘हित’ में सीधे भुगतान का विरोध कर रहे हैं।
पंजाब में मजदूर संघ के महासचिव ने कहा कि यदि केंद्र की डीबीटी योजना लागू हुई तो इससे किसान बर्बाद हो जाएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूर संघ उन किसानों के हित में हड़ताल पर हैं, जो महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आढ़तिया ने यह भी कहा कि जब तक माँगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल चलती रहेगी।
https://twitter.com/ANI/status/1380812077778935809?ref_src=twsrc%5Etfwजालंधर में अनाज मंडी में कुछ किसान गेहूँ लेकर पहुँचे किन्तु आढ़तियों और मजदूरों की हड़ताल के कारण अपनी उपज बेंच नहीं सके। किसानों का कहना है कि खरीदी के सीधे भुगतान से उन्हें नुकसान ही है क्योंकि उन्हें वही राशि आढ़तियों से मिल जाती है और पैसों की आवश्यकता पड़ने पर वे आढ़तियों से पैसे उधार भी ले सकते हैं।
गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्यक्ष भुगतान पर ना-नुकुर करने वाली पंजाब सरकार भी अंततः खरीदी के सीधे भुगतान के लिए राजी हो गई थी। हालाँकि, राज्य सरकार का यह निर्णय तब आया जब केंद्र ने कहा कि यदि राज्य सरकार प्रत्यक्ष भुगतान की योजना को लागू नहीं करेगी तो केंद्र भी राज्य के खाद्य स्टॉक की खरीदी नहीं करेगी। राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के पास इसी सीजन से प्रत्यक्ष भुगतान योजना लागू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद आढ़तियों ने ऐलान किया कि वे 10 अप्रैल से हड़ताल पर जा रहे हैं। राज्य में इसी दिन से फसल खरीदी शुरू होने वाली थी। वहीं पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है और अनाज मंडियों गेंहू की खरीदी भी शुरू हो गई है।