देर शाम यह खबर आई कि भाजपा ने अपने सारे सांसदों को कल संसद में उपस्थित रहने को कहा है और निर्देश दिया है कि वो सरकार के समर्थन में खड़े रहें। हालाँकि, इस ‘व्हिप’ में कहीं भी विषय का जिक्र नहीं है कि समर्थन आखिर किस बात का करना है। खबरों के मुताबिक यह कहा गया है कि कुछ अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे कल संसद में उठाए जा सकते हैं, अतः सारे सांसदों को मंगलवार, 11 फरवरी, को राज्यसभा में उपस्थित रहना है।
इसके साथ ही अटकलबाज़ी का दौर शुरु हो गया और लोगों ने तमाम तरह की अटकलें लगानी शुरु कर दीं। ज्ञात हो कि कल दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम भी आने वाले हैं, अतः कल का दिन दिल्ली में वैसे भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन भाजपा की तरफ से आई इस खबर के कारण सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं।
इन सबके बीच, ट्विटर पर एक कागज का प्रिंटआउट घूमता पाया गया जिसके निचले हिस्से में राज्यसभा में कुछ विधेयकों की प्रस्तुति की बात है। इसके ऊपरी भाग में पार्लियामेंट हाउस एनेक्स छपा हुआ है और नीचे कुछ संसदीय कागजात की बातें हैं। इसी पत्र के निचले हिस्से में राज्यसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का भी जिक्र है।
ऐसे कुल छः विधेयक हैं, लेकिन एक विधेयक जो सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण करता है वो है तीसरे नंबर पर लिखा ‘द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया बिल, 2020’। और पाँचवे नंबर पर संविधान संशोधन बिल का भी जिक्र है। हालाँकि, जिस बिल का जिक्र इस दस्तावेज में है, जो कि दिनांक 6 फरवरी का है, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल है न कि सरकार द्वारा लाया जाने वाला बिल।
जब इसको ले कर सोशल मीडिया पर खूब हल्ला होने लगा तो हमने राज्यसभा की साइट पर जा कर देखा कि क्या वाकई ऐसी कोई बात लिस्ट की गई है? वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। कल की लिस्टिंग में राज्यसभा की कार्यवाही में किसी भी ऐसे बिल के प्रस्तुत होने की बात नहीं लिखी हुई है।
यह कागज आधिकारिक दस्तावेज़ों को किसी अधिकारी तक पहुँचाने की बात करता है। 6 फरवरी के इस कागज में ऊपर में यह लिखा है कि ‘निम्नलिखित काग़ज़ात प्राप्त किए जाएँ’ और नीचे उनके नाम हैं। यह तय है कि यह कागज राज्यसभा के कल की कार्यवाही का बिलकुल नहीं है। यह भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लाए गए यूनिफार्म सिविल कोड ऑफ इंडिया बिल, 2020 की बात करता प्रतीत होता है। हमने राज्यसभा की साइट पर जा कर खोजा, तो इस बिल के बावत हुई कार्यवाही का भी जिक्र मिला।
लेकिन, भाजपा के व्हिप के मद्देनजर, हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण बिल कल सामने आए। CAA और NRC के मुद्दे पर छिटपुट आंदोलन झेलती सरकार क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा विधेयक लाएगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन, नई सरकार ने जिस तेजी से लगातार अपने मेनिफेस्टो में किए गए वादों पर कार्य किया है, असंभव तो कुछ भी नहीं लगता।